मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, राज्यात हिंदीची सक्ती केल्यास संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही सक्ती मनसे खपवून घेणार नाही. आज भाषा सक्ती करत आहेत, उद्या इतर सक्तीचे फतवे काढतील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतोय, अशा शब्दात या निर्णयाविरोधात राज ठाकरे यांनी शंका उपस्थित केली आहे.
सरकारचे सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची? तुमचे त्रिभाषेचे सूत्र जे काही आहे, ते सरकारी व्यवहारांपुरतेच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली आणि ती इतकी वर्षे टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे का प्रकार सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे, अशी टीका ठाकरे यांनी केली.
स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे. या सगळ्याकडे पाहिले तर लक्षात येते की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे, असे काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे, अशी शंकाही ठाकरे यांनी व्यक्त केली.