मुंबई : बारामतीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची वेगाने चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने सहकार्य करावे, अशी मागणी नागरी उड्डाणमंत्री के. राममोहन नायडू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
विमान ज्या ठिकाणी दुर्घटनाग्रस्त झाले त्याची पाहणी करणे, स्थानिक प्रशासनाचे सहकार्य मिळणे आणि अन्य यंत्रणांचे सहकार्य मिळावे, असे नायडू यांनी फडणवीस यांना पाठिवलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे. या दुर्घटनेच्या चौकशीतून ज्या बाबी समोर येतील त्याची माहिती राज्य सरकारला दिली जाईल, असेही नायडू यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती येथील विमान अपघाताबद्दल अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र त्यानंतर सोशल मीडियासह सगळीकडे अपघातावर विविध शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्‍यांना पत्र पाठवून या अपघाताची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रानेही तात्काळ पाऊल उचलत देवेंद्र फडणवीसांना पत्र पाठवून उत्तर दिले आहे.
ब्लॅक बॉक्स तपासणीसाठी
फडणवीसांच्या पत्राला उत्तर म्हणून केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात नायडू म्हणतात की, बारामतीजवळ झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघाताबाबत आपल्या दिनांक २९ जानेवारी २०२६ रोजीचे पत्र मला मिळाले. या दुर्दैवी घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल मी माझ्या मनापासून शोकसंवेदना व्यक्त करतो. एएआयबी आणि डीजीसीए यांच्या पथकांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट दिली असून ‘ब्लॅक बॉक्स’ सुरक्षितरित्या जप्त करून सखोल तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे, असे नायडू यांनी म्हटले आहे. तसेच हा तपास पारदर्शक, सखोल आणि वेळेत पूर्ण होईल अशा पद्धतीने एअरक्राफ्ट (इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ ॲक्सिडेंण्टस आणि इन्सिडण्स) नियम २०२५ या ठरवून दिलेल्या एसओपी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केला जात आहे.
सर्व संबंधित पुरावे, तांत्रिक नोंदी, कार्यपद्धतीविषयक तपशील आणि घटनास्थळावरील निरीक्षणे तपासून घटनाक्रम स्पष्ट केला जाईल व कारणीभूत घटक निश्चित केले जातील असे आश्वासन केंद्राने फडणवीस यांना दिले आहे.
सहकार्याची विनंती
दरम्यान, पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या आपल्या विनंतीची मंत्रालयाने दखल घेतली आहे. तपासाच्या प्राथमिक निष्कर्षांनंतर आणि अंतिम अहवालातील सुरक्षितता शिफारशी व नियामक/कार्यक्षम उपाययोजना एएआयबी, डीजीसीए आणि इतर संबंधित संस्थांच्या समन्वयाने राबविण्यात येतील.
या तपासासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य अत्यंत मोलाचे ठरेल. विशेषतः घटनास्थळी स्थानिक प्रशासकीय मदत आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयासाठी ते गरजेचे आहे.