मुंबई : सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षे कालावधीसाठी एकदाच मंडप परवानगी देण्याच्या धोरणातील जाचक अटी शर्ती रद्द व्हाव्यात, यासाठी सध्याच्या शासन निर्णयात सुधारणा करावी किंवा नवा निर्णय तातडीने जारी करावा, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने गुरुवारी केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत बुधवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी या मागणीबाबत सहमती दर्शविली होती, असा दावा समितीने केला आहे. सध्या मंडप परवानगीची प्रक्रिया सुरू आहे, तसेच गणेशोत्सव वीस दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तसेच पालिका प्रशासनाच्या स्तरावर सुधारित निर्णयाबाबत तातडीने आदेश काढण्यात यावेत, असे साकडे समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांना लिहिलेल्या पत्रात घातले आहेत.
मैदानाच्या भाड्यात ५० टक्के सवलतीचा आग्रह
मुंबईत रामलीला कार्यक्रमासाठी ऑक्टोबर २०१९ च्या पालिका आयुक्तांच्या आदेशान्वये पालिका मैदानाच्या भाड्यामध्ये ५० टक्के सवलत मंजूर केली होती. याच धर्तीवर गणपती मंडळांना मंडप उभारण्यासाठी ५० टक्के सवलत मिळावी. सध्या गणेश मंडळांना दरवर्षी ६० ते ७० हजार रुपये भाड्यापोटी पालिकेला द्यावे लागतात. या मागणीवरही सरकार आणि महापालिकेने तातडीने आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी समितीने केली आहे.