मुंबई : एखादी महिला नोकरी करीत असली तरीही पतीपासून विभक्त राहिल्यावर तिला पोटगी मागण्याचा हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला.
दंडाधिकारी सुजीतकुमार तायडे यांनी पतीपासून विभक्त झालेली महिला तिच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी काम करीत असली तरीही पत्नीला पोटगी देण्याचे कायदेशीर आणि नैतिक कर्तव्य पती झटकू शकत नाही. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात विभक्त पत्नीला दरमहा ७५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले.
पती, सासू-सासरे, दीर आणि जाऊबाईकडून होणाऱ्या मानसिक व शारीरिक छळाला कंटाळून विवाहितेने २०१६ मध्ये न्यायालयात धाव घऊन तक्रार दाखल केली. तिला न्याय देण्यासाठी अ‍ॅड. अंतरा जयंत आणि अ‍ॅड. कनिष्क जयंत यांनी आठ वर्षे न्यायालयीन लढा दिला.
या प्रकरणी दंडाधिकारी सुजीतकुमार तायडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. अंतरा जयंत आणि अ‍ॅड. कनिष्क जयंत यांनी आठ वर्षांपूर्वी विवाहितेला सासरच्या सामायिक घरातून हाकलून देण्यात आले होते. तसेच पतीने तिच्याकडे हुंडा म्हणून ५ कोटी रुपयांची मागणी करीत जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा हवाला दिला. त्याची गंभीर दखल घेत दंडाधिकारी सुजीतकुमार तायडे यांनी अर्जदार विवाहितेला दरमहा ५० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी आणि पर्यायी घराचे भाडे देण्यासाठी दरमहा २५ हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले.