मुंबई : राज्यात तलाठी, वन विभाग व पोलीस भरतीमध्ये मोठा घोटाळा झाला असून, या घोटाळ्याची विशेष तपास यंत्रणेमार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दाखल घेतली. आम आदमी पक्षाचे धनंजय शिंदे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी १० जानेवारीला निश्चित केली.

राज्यात मागील काही महिन्यांपासून नोकरभरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा सुरू आहे. परीक्षेत फसवणूक करण्यासाठी हायटेक उपकरणांचा वापर केला जात आहे. काही संघटित टोळ्या प्रत्येक भरतीमध्ये पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करत या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी करत आम आदमी पक्षाचे धनंजय शिंदे आणि स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती तर्फे अ‍ॅड. मनोज पिंगळे यांनी याचिका दाखल केली आहे.

ही याचिका अ‍ॅड. मनोज पिंगळे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुंबई पोलीस दलातील कॉन्स्टेबलची भरती, वनविभाग मुंबई पोलीस दलातील तसेच तलाठी भरती प्रक्रियेतील पेपर फुटले आहेत. विविध भरती प्रक्रियांमध्ये परीक्षा घेणाऱ्या खाजगी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यां चाही घोटाळ्यात सहभाग आहे. याप्रकरणी केवळ एफआयआर नोंदवण्यात आला; मात्र पुढे कारवाई केलेली नाही. तलाठींच्या ४६४४ पदांसाठी दहा लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले. त्यातील बहुतांश उमेदवार हे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. भरती प्रक्रियेतील घोटाळ्याचा या उमेदवारांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती केली. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत त्यावर १० जानेवारीला सुनावणी निश्चित केली.

पेपरफुटी रोखण्यासाठी विशेष कायदा करा!

राज्यात नोकरभरतीतील प्रश्नपत्रिका फोडण्यात काही संघटित टोळ्या सक्रीय आहे. कठोर कायद्याची भिती नसल्यामुळे या टोळ्यांमार्फत प्रत्येक भरती परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका लीक केल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर पेपरफुटी रोखण्यासाठी राज्यात विशेष पेपरफुटी प्रतिबंधक कायदा करण्यात यावा, अशीही मागणी जनहित याचिकेत केली आहे.