मुंबई : मुंबई महापालिकेचा कारभार राज्य सरकार चालवत असून, मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या आमदारांचे ५४० कोटींचे प्रस्ताव आयुक्तांनी रोखले, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. भाजपच्या आमदारांवर निधीची खैरात केली असून, शिवसेनेच्या आमदारांवर निधी वाटपात दुजा भाव केला आहे. विकास निधी उपलब्ध होत नसल्याने प्रभागातील विकास कामे रखडली असून, हा मुंबईकरांवर अन्याय आहे. याबाबत पालकमंत्र्यांची भेट घेणार असून, पालिकेच्या २५ वॉर्डात या अन्यायाविरोधात शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अंबादास दानवे यांनी यावेळी दिला.
मुंबईच्या विविध प्रश्नांवरून अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. त्यानंतर ते बोलत होते. दरम्यान, दानवेच्या आरोपांवर पालिका आयुक्त डॉ इकबाल सिंग चहल यांना विचारणा केली असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
दरम्यान, यावेळी शिवसेना आमदार अजय चौधरी, सुनील प्रभू, अनिल परब, संजय पोतनीस, रवींद्र वायकर, सचिन अहिर, सुनील शिंदे, रमेश कोरगावकर, विलास पोतनीस, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, माजी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, माजी नगरसेवक सचिन पडवळ, भास्कर खुरसुंगे, सुरेश पाटील, बाळा नर, दीपमाळा बडे, आदी उपस्थित होते.
निधी वाटपात भाजप व शिंदेंच्या शिवसेनेला झुकते माप
मुंबईत विविध विकास कामांसाठी करण्यात आलेल्या निधी वाटपात भाजप व शिंदेंच्या शिवसेनेला झुकते माप देऊन अन्य पक्षांवर अन्याय केल्याचा आरोप करत ठाकरेंच्या शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुंबई महापालिकेत ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राज्य आहे. मुंबईचे सर्वेसर्वा म्हणून आयुक्तांवर जबाबदारी आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विकासात समान निधी वाटप करणे गरजेचे आहे; मात्र सध्या आयुक्त मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावर काम करत आहेत, असा आरोपही दानवे यांनी यावेळी केला आहे.
पालकमंत्र्यांचा पालिकेच्या कामात हस्तक्षेप कसा ?
विकास निधी वाटपात असमानता, रुग्णालयातील अपुरे मनुष्यबळ व असुविधा तसेच मुंबईतील इतर प्रश्न व समस्यांबाबत आयुक्तांना विचारणा केली, असे ही दानवे यांनी सांगितले.पालिकेत प्रशासकीय राज्य असून, प्रशासकीय राज्य असताना पालकमंत्री पालिकेच्या कामात हस्तक्षेप कसा काय करतात, असा सवाल दानवे यांनी केला.
विरोधी पक्षनेत्यांनाही पालिकेत कार्यालय द्या!
मुंबई महापालिकेच्या कायद्याला बगल देत मुंबई शहर व उपनगराच्या पालकमंत्र्यांना मुख्यालयात कार्यालय दिले आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून मुंबईकर आपले प्रश्न घेऊन मंत्रालयात येत असतात. परंतु मंत्रालयात सगळ्यांना येणे शक्य नसल्याने विरोधी पक्षनेत्यांना ही पालिका मुख्यालयात कार्यालय उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी यावेळी केली आहे.