मुंबई: मंगळवारी मुंबइ उच्च न्यायालयाने विरार-डहाणू रेल्वेमार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी २५४३८ कांदळवनतोड करण्यास सशर्थ परवानगी दिली. त्या बदल्यात पश्चिम रेल्वेने वनीकरण करायची अट घालण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती के आर श्रीराम आणि न्या. नीला गोखले यांनी भारत सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी देतांना ही परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने सध्याचा रेल्वेमार्ग लांब पल्ल्याच्या गाड्या, मालगाड्या, आणि उपनगरी गाड्यांमुळे गच्च भरुन गेला आहे. त्या मार्गाची १०० टक्के क्षमता वापरात आली असल्यामुळे येथे उमनगरी सेवा गाड्यांची संख्या वाढवणे शक्य नाही.तेव्हा चौपदरीकरणाची गरज आहे हे सरकारने न्यायालयाला पटवून दिले. दुसऱ्या बाजुला उपनगरी प्रवाशांची संख्या सतत वाढत असून ज्यादा गाड्यांची मागणी वाढत आहे. म्हणून कांदळवनाची छाटणी करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.