मुंबई : दक्षिण मुंबईत एलआयसी आणि देना बँकेच्या अनेक जीर्ण झालेल्या इमारती असून, या इमारतींतील शेकडो भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन तेथे राहत आहेत. अनेक इमारती सुमारे ९० वर्षे जुन्या असून, म्हाडाच्या नोटिशीनंतर अनेक भाडेकरूंनी या इमारती रिकाम्या केल्या आहेत. परंतु, आता केंद्र सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे.

राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यासंदर्भात केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून, याबाबत मार्ग काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. ‘एलआयसी टेनंट्स अँड ऑक्युपंट्स वेल्फेअर असोसिएशन’च्या मागणीचे पत्र घेऊन मंत्री लोढा यांनी नवी दिल्लीत सीतारामन यांची भेट घेतली.

‘प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार’ नियुक्तीसाठी एलआयसीकडून विलंब होत असल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली होती. मात्र आता केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे ही प्रक्रिया वेगवान होण्याची चिन्हे आहेत.