मुंबई : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेली इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची माजी संचालिका जान्हवी मराठेचा जामीन अर्ज रद्द करा, अशी मागणी करीत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जान्हवी मराठेला डिसेंबर महिन्यात सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्या जामिनाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी १४ फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

घाटकोपरमध्ये गेल्या वर्षी मे महिन्यात महाकाय होर्डिंग कोसळले. त्या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला, तर ७० हून अधिक जण जखमी झाले होते. दुर्घटनेला कारणीभूत ठरलेले होर्डिंग उभारणाऱ्या इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माजी संचालिका जान्हवी मराठेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर जान्हवीला ८ जून रोजी गोव्यातील हॉटेलमधून अटक करण्यात आली होती. तिने डिसेंबर २०२३ मध्ये कंपनीचा राजीनामा दिल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे आपल्याला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा दावा केला होता. मात्र नंतर या प्रकरणातील सहआरोपी भावेश भिंडे याला सत्र न्यायालयाने जामीन दिला. त्यामुळे आपल्यालाही समानतेच्या तत्त्वावर जामीन द्या, अशी याचना जान्हवीने केली होती. अखेर डिसेंबर महिन्यात सत्र न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारच्या अर्जाची न्या. मिलिंद जाधव यांनी दखल घेतली आणि १४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली. त्यामुळे जान्हवी मराठेच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.