अग्निसुरक्षा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर अखेर चार सदस्य अग्निसुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली. प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर रचना विभागाचे माजी संचालक, नो. रा. शेंडे, अभियंता संदीप किसोरो यांच्यासह मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्या या समितीत समावेश असेल, अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेऊन समितीला दोन महिन्यात प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देष दिले.

मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी, तसेच अशा घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळता यावी यासाठी २००९मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी अॅड. आभा सिंह यांच्यावतीने अ‍ॅड आदित्य प्रताप यांनी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

न्यायालय म्हणते...

सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने अग्निसुरक्षा प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा १८ ऑगस्ट रोजी त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात समितीची कार्यप्रणालीही नमूद करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने या समितीला दोन महिन्यांत आपल्या शिफारशींचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आवश्यक भासल्यास समितीने याचिकाकर्त्याला वैयक्तिक सुनावणी द्यावी असेही स्पष्ट केले.