मुंबई : सुमारे १२ वर्षापासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकर तसेच महामार्गावरील खड्ड्यांचे साम्राज्य आणि चिपळूण पूल दुर्घटनेची मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत, केंद्र आणि राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महामार्ग पूर्ण होण्यापूर्वी चिपळूणमध्ये निर्माणाधीन उड्डाणपूल कोसळला कसा? ही दुर्घटना घडलीच कशी, कोणत्या त्रुटी कारणीभूत ठरल्या? असे प्रश्‍न उपस्थित करत महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचा अद्यावत प्रगती अहवाल तसेच पूल दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल १५ दिवसांत सादर करा, असे आदेश राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. तर पळस्पे ते इंदापूरपर्यंतच्या महामार्गाच्या दुर्दशेबाबत केंद्राच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला जाब विचारत कामाचा प्रगत अहवाल सादर करण्ययाचे आदेश दिले.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (एनएच-६६) चौपदरीकरणाला होणारा विलंब आणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टात याचिका प्रलंबित असताना या महामार्गावरील रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणच्या बहादुरशेख नाक्यावर बांधकाम सुरू असलेला पूल कोसळून दुर्घटना झाली. त्यात काही कामगार जखमी झाले. महामार्गाच्या कामाला होणारा विलंब, रस्त्यावरील खड्डे आणि पूल दुर्घटना या पार्श्वभूमीवर एकंदरीत निकृष्ट दर्जाच्या कामावर लक्ष वेधणारी याचिका अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केली आहे.
हायकोर्टाने वेळोवेळी आदेश दिले असतानाही सरकारी यंत्रणा बेफिकीर आहेत. अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता कर्तव्य नीट पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकांवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. पेचकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत राज्य व केंद्र सरकारची अनास्था असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ज्या उड्डाणपूलाच्या बांधकामासाठी १४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तो उड्डाणपूल काम सुरू असतानाच खाली कोसळला. काम पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याचे बांधकाम कोसळते, यावरुन काम किती निकृष्ट पद्धतीने केले जात असल्याचा दावा अ‍ॅड. पेचकर यांनी केला. तसेच उड्डाणपूल बांधकामाची छायाचित्रे सादर करत न्यायालयात पुन्हा एकदा राज्य सरकारचे पितळ उघडे केले.
उड्डाणपूल कोसळलाच कसा?
काम पूर्ण होण्यापूर्वीच उड्डाणपूल कोसळलाच कसा, असा संतप्त सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी यावेळी उपस्थित केला. त्यावर दुर्घटना घडण्यास नेमक्या कोणत्या त्रुटी कारणीभूत ठरल्या, याची तपासणी करण्यासाठी आयआयटी मुंबईची नेमणूक केल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. त्याची दखल घेताना खंडपीठाने पुढील १५ दिवसांत आयआयटी मुंबईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी ३ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.