नवी दिल्ली : वसई-विरार महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त आणि आयएएस अधिकारी अनिल पवार यांची मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील अटक मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘बेकायदेशीर’ ठरवली होती. या याचिकेविरोधात ‘ईडी’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘ईडी’च्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली.
‘ईडी’ ने १३ ऑगस्ट रोजी पवार यांना या प्रकरणात अटक केली होती. ‘ईडी’ने आरोप केला की, २००८ ते २०१० दरम्यान आरोपी व बांधकाम व्यावसायिकांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या.
‘ईडी’ची हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधातील याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. न्यायालयाने पवार यांच्याकडून उत्तर मागवून तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी निश्चित केली.
पवार यांनी आपल्या अटकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी मला झालेली अटक ही अधिकारांचा मनमानी वापर करून केल्याचा आरोप केला होता.
‘ईडी’ने सांगितले की, फेब्रुवारी ते १३ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान झालेल्या तपासात पवार गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचे आढळले.
पवार यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. ते २०१४ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी असून, त्यांनी १३ जानेवारी २०२२ रोजी वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्तपद स्वीकारले आणि २५ जुलै २०२५ पर्यंत त्या पदावर कार्यरत होते.
हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते, ‘नोंदीवरील कागदपत्रांचे परीक्षण करता अनिल पवार यांना १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी अटक करण्याइतपत कोणताही प्राथमिक पुरावा दिसून येत नाही.