'हा तर छापील वृत्तपत्र उद्योगावरच घाला' 
मुंबई

Mumbai : 'हा तर छापील वृत्तपत्र उद्योगावरच घाला'

महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाच्या आधारे 'नवशक्ति' व 'दि फ्री प्रेस जर्नल' वर्तमानपत्रांमध्ये 'डिजिटल व्हा, वृत्तपत्रीय कागद वाचवा, विदेशी चलन वाचवा' अशा आशयाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

Swapnil S

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाच्या आधारे 'नवशक्ति' व 'दि फ्री प्रेस जर्नल' वर्तमानपत्रांमध्ये 'डिजिटल व्हा, वृत्तपत्रीय कागद वाचवा, विदेशी चलन वाचवा' अशा आशयाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यात डिजिटल/ई-पेपर प्रतींना अधिकृत मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचेही म्हटले होते. हा छापील वृत्तपत्र उद्योगांवर घाला असल्याचे सांगत, त्याचा बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाने निषेध नोंदविला आहे.

संघाच्या मते, शासनाची ही भूमिका छापील वृत्तपत्र उद्योग, हजारो वृत्तपत्र विक्रेते, वितरक (एजंट) आणि मुद्रण क्षेत्राशी संबंधित लाखो कुटुंबांच्या रोजगारावर थेट आघात करणारी आहे. एका बाजूला वृत्तपत्र वाचन, मराठी भाषा आणि संस्कृती जपण्याची भाषा केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना डिजिटल माध्यमांकडे वळण्याचे आवाहन करून छापील वृत्तपत्रांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण केला जात आहे. छापील वृत्तपत्र हे केवळ माहितीचे माध्यम नसून तो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारच्या परिपत्रकांऐवजी छापील वृत्तपत्र उद्योगाला बळ देण्यासाठी, वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन, वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी सकारात्मक धोरण आखण्याची गरज आहे. बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाने शासनाकडे अशाप्रकारचे परिपत्रक तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली असून, अन्यथा राज्यभरातील वृत्तपत्र विक्रेते व संबंधित घटकांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडतील, असा इशारा 'बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघा'चे कार्याध्यक्ष मधुसूदन सदडेकर व सरचिटणीस संजय चौकेकर यांनी दिला आहे.

ठाणे व टेंभी नाका येथील वाचकांनी कृपया लक्ष द्यावे

महाराष्ट्र शासनाने ३१ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या माहितीच्या निषेधार्थ ठाणे व टेंभी नाका परिसरातील काही वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी आमच्या वृत्तपत्राच्या प्रती उचललेल्या नाहीत. त्यामुळे या भागातील काही वाचकांना वृत्तपत्र वितरणात तात्पुरता व्यत्यय आला आहे. सदर शासकीय परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे २०२६०७३११२२०४३३७०७ या कोडअंतर्गत उपलब्ध आहे. विक्रेत्यांच्या या कृतीमुळे ज्या वाचकांना वृत्तपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी वृत्तपत्राचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी आमचे स्थानिक प्रतिनिधी संतोष पडवळ यांच्याशी ९८२०७०७७५६ या क्रमांकावर थेट संपर्क साधावा. वाचकांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

दूध २ रुपयांनी महागले; दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरांमध्येही १० टक्क्यांपर्यंत वाढ, नवे दर मंगळवारपासून होणार लागू

भारतीय हवाई दलाचा अधिकारी अटकेत; लष्करी गुप्त माहिती केली लीक, पाकच्या 'हनी ट्रॅप'च्या जाळ्यात फसला

IIT मुंबईतील दोन वसतिगृहांचे मेस बंद करण्याचे FDA चे आदेश

Solapur : माझ्या अटकेचा कट; मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप

भारतावर १०० टक्के आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटने विधेयकाला दिली बहुमताने मंजुरी