ठाणे जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन जिल्ह्याला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या काळू धरणाच्या कामांना गती देण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला ३३६ कोटी रुपयांचा निधी भूसंपादनासाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कल्याण मंडणगड-कुशिवली धरणाचे काम वेगाने पूर्ण करावे, अशी मागणी यावेळी खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली.

सह्याद्री अतिथिगृहात ठाणे जिल्ह्यातील पाणीप्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासन, ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन, खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे, आ. रवींद्र फाटक यांसह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ठाणे जिल्ह्यातील काळू धरणाच्या उभारणीसाठी मुरबाड तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतींतील १८ गावे आणि २३ पाड्यांची जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. तसेच वनविभागाची ९९९ हेक्टर जमीनही या धरणामुळे पाण्याखाली जाणार आहे. या सर्व जमिनीच्या भूसंपादनासाठी एमएमआरडीएने पहिल्या टप्प्यात ३३६ कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावेत. ज्यायोगे भूसंपादन विहित वेळेत पूर्ण होऊन धरणाच्या कामाला गती येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

काळू धरणातून ११४० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार

काळू धरणातून ११४० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. या धरणाच्या उभारणीमुळे ठाणे, भिवंडी-निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका या शहरांची भविष्यातील पाण्याची तहान भागवली जाईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी ह्या धरणाच्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून हे धरण वर्षभरात पूर्ण करावे, असे निर्देश दिले. या १० एमएलडी क्षमतेच्या धरणामुळे या भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.