महापालिका दर्पण
पूनम पोळ
मुंबईच्या गजबजलेल्या बोरा बाजारात एक वडापाववाला आपला व्यवसाय पहाटेपासूनच सुरू करतो. वडापाव, भजीपाव, भजी पकोडा आणि पावापासून तयार होणारे अन्य पदार्थ खायला खवय्यांची येथे मोठी गर्दी पाहायला मिळते. हे सांगण्यामागचं कारण असं की, आज हा वडापाववाला लोकांना थोडेच दिवस वडापाव स्वस्त मिळणार असल्याचे आवर्जून सांगत होता. थोड्या दिवसांनंतर पावाच्या किमतीत वाढ होणार असून वडापाव महागणार असल्याचे तो लोकांना सांगत होता. लोकही त्याला कारण विचारून पुढे चर्चेसाठी सरसावत होती. या गाडीवर आलेल्या प्रत्येक गिऱ्हाईकाला समजले होते की, पावासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. हे का? आणि कशासाठी तर? महापालिकेने कोळसा तंदूर भट्टीऐवजी इलेक्ट्रिक उपकरण, पीएनजी किंवा एलपीजीचा वापर किचनमध्ये करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
लाकूड, कोळसा याचा इंधन म्हणून उपयोग करणाऱ्या बेकरी, हॉटेल, उपाहारगृह, खुल्यावर खाद्यपदार्थ विकणारे व्यावसायिक यामुळेही वायुप्रदूषणात वाढ होत आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयानेही ९ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या सुनावणीत सहा महिन्यांच्या मुदतीत लाकूड व कोळसा इंधनावर आधारित व्यावसायिकांना पर्यायी स्वच्छ इंधनाचा अवलंब करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ८ जुलै २०२५ ही अंतिम मुदत असून, पर्यायी स्वच्छ इंधनाचा उपयोग करावा, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंबई महापालिकेने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी महापालिकेने भट्टीधारकांना नोटीस बजावली. या नोटिसीनुसार कोळसा तंदूर भट्टीऐवजी इलेक्ट्रिक उपकरण किंवा पीएनजी, एलपीजीचा वापर किचनमध्ये करण्याच्या सूचनादेखील महापालिकेने दिल्या आहेत. यापुढे, मुंबईतील एकही बेकरी आता जळाऊ लाकडावर चालणार नाही, त्याऐवजी पीएनजी, एलपीजी वापरावे, असे आदेशच आयुक्तांनी सर्व बेकरीचालक, रेस्टॉरंट आणि ढाबाचालकांना दिले आहेत. हॉटेलचालकांनी ८ जुलैपर्यंत कोळसा तंदूर भट्टीऐवजी इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर न केल्यास मुंबई महापालिकेकडून कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही या नोटीसमधून सर्वच व्यावसायिकांना देण्यात आला आहे.
नोटीस बजावून आणि सूचना देऊन सुद्धा रेस्टॉरंट आणि ढाबामालकांनी पालन न केल्यास परवाना रद्द करणे, दंड आणि कायदेशीर कारवाईसह कठोर कारवाई केली जाईल. त्यासोबत मुंबईतील एकही बेकरी पुढील सहा महिन्यांनंतर जळाऊ लाकडावर चालणार नाही, असेही सूचित करण्यात आले आहे.
यासाठी मुंबई महानगरपालिका जोरात कामालाही लागली आहे. महापालिकेने आतापर्यंत ८४ ढाबे, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि तंदूर आस्थापनांना याबाबतची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे, हॉटेल व ढाबामालकांचे ढाबे दणाणले आहेत. मुंबई उच्च न्यालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने सूचना जारी करून रेस्टॉरंटचालक व ढाबामालकांना ही नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईत रेस्टॉरंट, बेकरी आणि ढाबाचालकांची संख्या १ हजारांच्या पुढे आहे. त्यातील बहुतांश चालक हे विद्युत उपकरणाचा वापर करतात. मात्र, अनेकजण अद्यापही जुन्याच पद्धतीचा अवलंब करत असून ढाब्यांवर सर्रासपणे कोळसा भट्टीचाच वापर केला जातो. त्यामुळे, महापालिकेने याची दखल घेत सक्तीने संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
परंतु, महापालिकेच्या या दडपशाहीवर बेकर्स असोसिएशनने प्रशासनाला एक पत्र पाठवत सद्यस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. या पत्रात ते म्हणतात, पाव हा 'वडा'सोबत जाणारा एकमेव पदार्थ आहे आणि 'वडापाव' हा प्रत्येक मुंबईकराची प्राथमिक गरज आहे, पुरवठ्यातील कोणत्याही व्यत्ययाने अनावश्यक परिस्थिती निर्माण होईल, असे या ७९ वर्षे जुन्या संघटनेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. संघटनेचे मुंबईभर ११० सदस्य आहेत.
तसेच हरित इंधनांकडे वळण्याचा आणि लाकूड व कोळसा बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी पालिकेने आमच्याशी चर्चा केली नाही. वीज वापरून पाव, ब्रेड, बन पाव बनवणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. १५० चौरस फुटांच्या जागेत असलेल्या सध्याच्या घुमटाकृती संरचनेत वीज वापरणे अशक्य असल्याचे इंडियन बेकर्स असोसिएशनचे के. पी. इराणी यांनी सांगितले. तसेच पालिकेकडून जो एलपीजी किया पीएनजी पर्याय सुचवला जात आहे, त्यास सुरक्षेचा प्रश्न आहे. प्रत्येक बेकरीला किमान १० सिलिंडर एलपीजी लागतील, जे अपघात झाल्यास जीवित आणि मालमतेचे नुकसान करू शकतात. तसेच संपूर्ण मुंबईत पीएनजीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचेही म्हटले आहे.
बेकऱ्यांना हेरिटेज दर्जा देण्याची मागणी
सपाचे आमदार रईस शेख यांनी आयुक्त भूषण गगराणी यांना पाठवलेल्या पत्रात, सर्व संबंधित घटकांना तातडीने ऐकून घेण्याची मागणी केली. तसेच, पावाचा दर रु. ३ वरून रु. ५ होऊ शकतो, ज्यामुळे वडापाव आणि मिसळ पावच्या किमती वाढू शकतात, असेही स्पष्ट केले. तर भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी बेकऱ्यांना वारसा दर्जा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
पालिकेला याचा विसर पडता कामा नये...
काही जरी असले, कोणी किती जरी आदळआपट केली तरी महापालिका न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन जरूर करणार. परंतु, हे करत असताना, भट्ट्यांप्राणेच अन्य कशातून वायू प्रदूषणाचा धोका बळावत आहे. हे पाहणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. केवळ न्यायालयाने दाखवलेल्या मार्गावरच चालणे पालिकेचे कर्तव्य नसून, अन्य बाबींचा विचार करून गरीबांच्या पोटाची खळगी भरणाऱ्या पदार्थांच्या किमतीत वाढ होणार नाही, याची काळजी घेणेही पालिकेची जबाबदारी आहे. ज्याचा विसर पालिकेला पडता कामा नये.