मुंबई : बहुचर्चित विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर बांधून पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदार कंपनीला तब्बल ४० वर्षे टोलवसुली करता येणार आहे. या मार्गावर कार, जीप अशा चारचाकी वाहनांसाठी ७६५ रुपयांचा टोल आकारला जाणार आहे. प्रकल्प उभारणीचा खर्च प्रति किलोमीटर ३ हजार कोटींहून अधिकच्या घरात जाणार असल्याने राज्यातील आतापर्यंतच्या रस्ते प्रकल्पांपैकी हा सर्वात महागडा प्रकल्प ठरणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) विरार ते अलिबाग यादरम्यान १२८ किलोमीटर लांबीच्या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गासाठी सध्या भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने या प्रकल्पाच्या ९७ किलोमीटर लांबीच्या फक्त रस्तेबांधणी कामासाठी लागणाऱ्या ३१ हजार ७९३ कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी आणि यावरील व्याजापोटी १४ हजार ७६३ कोटी अशा एकूण ३७ हजार १३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. महामंडळाने प्रकल्पाच्या २१ हजार ५३३ कोटीच्या प्रत्यक्ष बांधकाम किमतीला तांत्रिक मान्यता दिली आहे. मात्र, इतर अनुषंगिक तरतूद आणि जीएसटी मिळून प्रकल्पाची किंमत ३१ हजार ७९३ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या घरात गेली आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३ वर्षांची कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने सरकारच्या पथकर धोरणातील तरतुदीनुसार चारचाकी वाहनांसाठी ७६५ रुपये टोल निश्चित केला आहे. ‘बीओटी’चा ४० वर्षे सवलतीचा कालावधी लक्षात घेता प्रकल्पासाठी ९.८५ टक्के म्हणजे ६ हजार २५९ कोटी ३२ लाख रुपये इतक्या ‘व्यवहार्यता तूट अनुदान’ (व्हीजीएफ) रक्कमेला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक - खासगी भागीदारी मूल्यांकन समितीसोबत समन्वय साधण्यासाठी आणि केंद्राकडून व्यवहार्यता तूट अनुदान मिळवण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ला प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
विरार-अलिबाग मार्गाविषयी...
पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावलीदरम्यान ९६.४१० किलोमीटर लांबीचा मार्ग
संपूर्ण महामार्ग आठ पदरी, या मार्गावर मेट्रो रेल प्रकल्प प्रस्तावित
ही मार्गिका जेएनपीटी ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला जोडणार
वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग या तालुक्यातून मार्गिका जाणार
टोलचा आढावा घेण्यासाठी समिती
विरार-अलिबाग मार्गासाठी टोल आकारणाऱ्या कंपनीवर मार्गाच्या देखभाल- दुरुस्तीची जबाबदारी असणार आहे. टोलवसुलीचा कालावधी ४० वर्षे असला तरी त्याचा आढावा सरकारच्या समितीकडून घेतला जाणार आहे. टोल आकारणीतून मिळणारी रक्कम पाहून टोलचा ४० वर्षांचा कालावधी कमीसुद्धा केला जाऊ शकतो.