मुंबई : राज्यात मशिदीवरील भोग्यांवरून धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा लाऊडस्पीकरचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील मशिदींवरील बेकायदा भोंग्यांविरोधात कारवाईचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार विरोधात सहा वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशाची काय अंमलबजावणी केली? बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरवर आतापर्यंत कोणती दंडात्मक कारवाई केली, असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला जाब विचारला. तसेच यासंदर्भात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) निर्देश देताना या दोघांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांला दिली.
विविध उत्सवाच्या निमित्तीने होणारे ध्वनी प्रदूषण आणि रस्त्यावरील बेकायदा मंडपाच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्याचे डॉ. महेश बेडेकर आणि नवी मुंबई परिसरातील सुमारे ४५ मशिदीविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने ॲड. दिनदयाळ धनुरे आणि पुण्याातील सामाजिक कार्यकर्ते कार्यकर्ते शैलेंद्र दिक्षित यांच्यावतीने ॲड. संजीव पुनाळेकर आणि ॲड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने २०१६ ला धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा स्पिकर काढण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतरही नवी मुंबईसह राज्यातील मशिदींवरील भांग्यांविरोधात कारवई करण्यास राज्य सरकारला उपयश आल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्यावतीने ॲड. दिनदयाळ धनुरे यांनी सहा वर्षापूर्वी २०१८ मध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
लाऊडस्पीकरचे काय?
राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून यापूर्वीच राज्यभरात २९४० लाऊडस्पीकर असल्याचे मान्य केले. ज्यात १०२९ मंदीर, १७६६ मशिदी, ८४ चर्च, २२ गुरुद्वारा आणि ३९ बुद्ध विहारांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले होते. याची खंडपीठने गंभीर दखल घेतली. त्या लाऊडस्पीकरवर नेमकी कोणती कारवाई केली, याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने डीजीपी तसेच राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत. न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना २०१६ च्या निकालाचे पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली, याची माहिती देणारे स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सहा आठवड्यांच्या आत दाखल करण्याचे निर्देश दिले.