मुंबई : मंत्रिमंडळात वर्णी न लागल्याने आधीच नाराज असलेले एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांना एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी बसवण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. मात्र नाराज गोगावले यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले होते. अखेर गोगावले यांची नाराजी दूर करण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या ३९ जागांचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुठलाही दगाफटका होऊ नये, यासाठी महायुतीने गोगावले यांच्यासाठी कायपण करून दाखवले. दरम्यान, ३० वर्षांची कालमर्यादेत वाढ करत ६० वर्षांचा भाडेकरार करण्यात आला आहे.
अडीच वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ करत भाजपच्या मदतीने नवे सरकार स्थापन केले. त्यावेळी शिंदेंना ४० आमदारांनी पाठिंबा दिला, त्यात भरत गोगावले एक होते. राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत येताच आमदार गोगावले हे मंत्रिपदासाठी इच्छुक होते. मागील दोन वर्षांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेच्या वेळी गोगोवले यांच्या नावाची चांगलीच चर्चा रंगत होती. मात्र, आमदार संजय शिरसाट यांनी माझ्या मंत्रिपदात खो घातला, असा गौप्यस्फोट गोगावले यांनी अनेकदा केला. अखेर दोन दिवसांपूर्वी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर गोगावले यांची वर्णी लावली. त्यानंतरही गोगावले यांनी शिरसाट यांच्यावर अप्रत्यक्षरित्या टीका केली.
सोमवारी गोगावले यांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यापूर्वी मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. दरम्यान, एसटी थांब्यांची सुधारणा करणार आणि एसटी महामंडळाच्या स्थानक अत्याधुनिक करण्याचे व्हिजन आहे, असे गोगावले यांनी मंत्रालयात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने एसटी महामंडळाच्या ३९ जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच भाडेपट्टा कराराचा कालावधी हा ३० वर्षांऐवजी ६० वर्षे करण्यात आला आहे.
५० टक्के हिस्सा भरण्यापासून सूट
एसटी महामंडळाच्या या भूखंडावर उपलब्ध होणारे चटई क्षेत्र (महामंडळाच्या बांधकामासाठीचे ०.५ वगळता) व्यापारी तत्त्वावर वापरण्याची मुभा देण्यात येईल. विकास नियंत्रण नियमावली २०२३ मधील चटई क्षेत्र वापराच्या तरतुदी एकत्रिकृत नियंत्रण व नियमावली प्रोत्साहन नियमावली २०२० नुसार करण्यास मुभा देण्यात येईल. या जमिनीचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करताना ५० टक्के हिस्सा शासनास भरण्यापासून महामंडळास सूट देण्यात येईल. तसेच बीओटीच्या निविदा महामंडळाच्या स्तरावरच अंतिम केली जाणार आहे.