राष्ट्रीय

पेटीएम पेमेंट्स बँकेला १५ दिवसांची मुदतवाढ

माध्यमातील अहवालांनुसार पेटीएम पेमेंट्स बँक फास्टॅग जारी करणाऱ्या अधिकृत बँकांच्या यादीतून बाहेर पडल्यामुळे सुमारे दोन कोटी वापरकर्ते प्रभावित होतील.

Swapnil S

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट‌्स बँकेला आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन कोणत्याही ग्राहकाची खाती, वॉलेट आणि फास्टॅगमध्ये टॉप-अप करता येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ३१ जानेवारीच्या आदेशानुसार, पेटीएम पेमेंट‌्स‌ बँकेला २९ फेब्रुवारीनंतर पुढील ठेवी, क्रेडिट व्यवहार किंवा कोणत्याही ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये, प्रीपेड उपकरणे, वॉलेट्स, फास्टॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्समधील टॉप-अप थांबवण्यास सांगण्यात आले होते.

एक्स या सोशल मीडिया हँडलवर नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने एक पोस्ट केली. त्यामध्ये फास्टॅगने कोणत्याही त्रासाशिवाय प्रवास करा, असे म्हटले आणि तुमचा फास्टॅग फक्त खालील बँकांमधूनच खरेदी करा. या यादीत जवळपास ३२ बँकांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यात पेटीएमचे नाव वगळण्यात आले आहे. भारतात जवळपास सात कोटी फास्टॅग युजर्स असून पेटीएम पेमेंट बँकेकडे ३० टक्क्यांहून अधिक बाजार हिस्सा असल्याचा दावा आहे.

माध्यमातील अहवालांनुसार पेटीएम पेमेंट्स बँक फास्टॅग जारी करणाऱ्या अधिकृत बँकांच्या यादीतून बाहेर पडल्यामुळे सुमारे दोन कोटी वापरकर्ते प्रभावित होतील. या युजर्सना आता नवीन फास्टॅग घ्यावा लागणार असून २९ फेब्रुवारीनंतर पेटीएमचा फास्टॅग रिचार्ज करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत वापरकर्त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे एनएचएआयने ३२ बँकांकडून फास्टॅग खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे.

एनएचएआयने पेटीएमला वगळले

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) पेटीएम फास्टॅग वापरकर्त्यांसाठी एक सूचना जारी केली असून फक्त ३२ बँकांकडून फास्टॅग खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यातून पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे नाव या यादीतून वगळण्यात आले आहे. अशा प्रकारे, आता पेटीएम फास्टॅग वापरकर्त्यांना आता नवीन फास्टॅग विकत घ्यावा लागेल, कारण पेटीएम पेमेंट्स बँक आता फास्टॅग सुविधा देण्यासाठी नोंदणीकृत नाही.

कामगार निवृत्ती वयोमर्यादा वाढीचा प्रस्ताव फेटाळला; नवी मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारचा दणका

राज्यातील थेट शिक्षक भरतीची होणार चौकशी; सरकार विशेष समिती स्थापन करणार

एलआयसी फसवणूक प्रकरण : CBIने दाखल केला अनिल अंबानींविरुद्ध चौथा गुन्हा

धर्माचा प्रसार करणे हा घटनात्मक अधिकार; सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Mumbai : मंत्रिमंडळ बैठकीला नरहरी झिरवाळ अनुपस्थित