स्मार्टफोनमध्ये 'आधार' ॲप अनिवार्यपणे आधीच इन्स्टॉल करून देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मागे घेतला आहे. उद्योग क्षेत्राशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
IT मंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट
युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI)ने जानेवारी महिन्यात स्मार्टफोनमध्ये बायोमेट्रिक ओळख ॲप प्री-इन्स्टॉल करण्याचा प्रस्ताव माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासमोर ठेवला होता. मात्र, या प्रस्तावाला IT मंत्रालयाने पाठिंबा दिला नाही.
UIDAIच्या माहितीनुसार, मंत्रालयाने उद्योग क्षेत्राशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सुरक्षा आणि खर्चाबाबत उद्योगांचे आक्षेप
माहितीनुसार, स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाने या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेबरोबरच उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ॲपल आणि सॅमसंग यांसारख्या कंपन्यांनी सुरक्षा आणि प्रायव्हसीबाबत आक्षेप घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्वतंत्र उत्पादन व्यवस्थेची गरज
उद्योग प्रतिनिधींनी असेही नमूद केले की, भारतात विक्रीसाठी असलेल्या स्मार्टफोनसाठी वेगळी उत्पादन साखळी उभारावी लागेल, ज्यामुळे खर्च वाढण्याची शक्यता असून, भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
दोन वर्षांत सहावा प्रयत्न
गेल्या दोन वर्षांत सरकारी ॲप्स प्री-इन्स्टॉल करण्यासाठी हा सहावा प्रयत्न होता. यापूर्वीही उद्योग क्षेत्राने प्रत्येकवेळी याला विरोध केला होता.
'संचार साथी' ॲपचाही प्रस्ताव मागे
यापूर्वी डिसेंबरमध्ये सरकारने 'संचार साथी' सायबर सुरक्षा ॲप प्री-इन्स्टॉल करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवरून टीका झाल्यानंतर तो निर्णयही मागे घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे स्मार्टफोन उत्पादकांना दिलासा मिळाला असून, उद्योग क्षेत्रातील सुरक्षा आणि खर्चाशी संबंधित चिंता लक्षात घेत सरकारने मागे पाऊल टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.