मुंबई : जम्मू आणि काश्मीरमधील 'ऑपरेशन सिंदूर' मध्ये शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना पूर्ण लाभ नाकारल्याने शहीद अग्निवीराच्या आईने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. नियमित सैनिकांप्रमाणेच लाभ दिले जावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत ७ मे पर्यंत याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकेची पुढील सुनावणी १८ जूनला निश्चित केली.
पहलगाम दहशतवादी भारताकडून हल्ल्यानंतर 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवण्यात आले. त्या दरम्यान पाकिस्तानी सैन्याकडून शस्त्र संधींचे उल्लंघन केले जात होते. या हल्ल्यात ९ मे रोजी पूंछ येथे मुरली नाईक हे अग्निवीर जवान शहीद झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ देण्यात न आल्याने मुरली यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी हायकोर्टात अॅड. संदेश मोरे, अॅड. हेमंत घाडीगावकर व अँड हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
अग्निवीर हे नियमित सैनिकांसारखेच कर्तव्य बजावतात आणि त्यांना समान जोखीम सहन करावी लागते, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात. अग्निपथ योजना अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये 'मनमानी' भेदभाव निर्माण करते असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या याचिकेवर मंगळवारी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याप्रकरणी संरक्षण मंत्रालयाला नोटीस बजावून अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर भूमिका मांडण्याचे आदेश देत न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर सुनावणी १८ जून पर्यंत तहकूब ठेवली.