नवी दिल्ली: अरावली पर्वतरांगेत नवीन खाण परवाने देण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यांना दिले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने भारतीय वनसंशोधन व शिक्षण परिषदेला (आयसीएफआरई) संपूर्ण अरावली परिसरात, केंद्राने आधीच खाणीसाठी बंदी घातलेल्या क्षेत्रांव्यतिरिक्त, आणखी कोणती क्षेत्रे व विभाग खाणीसाठी प्रतिबंधित करावीत, याची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘ही बंदी संपूर्ण अरावली भू-दृश्यावर समानपणे लागू होईल आणि पर्वतरांगेची अखंडता जपण्यासाठी आहे. गुजरातपासून एनसीआरपर्यंत पसरलेल्या सलग भूवैज्ञानिक कड्याच्या रूपात अरावलीचे संरक्षण करणे आणि अनियंत्रित खाणकाम थांबवणे, हा या निर्देशांचा उद्देश आहे,’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘पर्यावरणीय, भूवैज्ञानिक आणि भू-दृश्यस्तरीय निकषांच्या आधारे, केंद्राने आधीच बंदी घातलेल्या क्षेत्रांव्यतिरिक्त संपूर्ण अरावलीत आणखी कोणती क्षेत्रे व विभाग खाणीसाठी प्रतिबंधित करावीत, याची ओळख पटवण्याचे निर्देश मंत्रालयाने आयसीएफआरईला दिले आहेत,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संपूर्ण अरावली प्रदेशासाठी शाश्वत खाण व्यवस्थापनाचा सर्वसमावेशक, विज्ञानाधारित आराखडा तयार करताना हे काम करण्याचे निर्देश आयसीएफआरईला देण्यात आले आहेत. हा आराखडा व्यापक हितधारक सल्लामसलतीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवण्यात येणार आहे. त्यात एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम आणि परिसंस्थेची वहनक्षमतांचे मूल्यांकन, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील व संवर्धनासाठी अत्यावश्यक क्षेत्रांची ओळख, तसेच पुनर्स्थापन व पुनर्वसनासाठी उपाययोजना मांडण्यात येतील.
सध्या सुरू असलेल्या खाणकामावर कठोर नियमन करण्यात येईल आणि पर्यावरण संरक्षण व शाश्वत खाण पद्धतींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त निर्बंध लागू केले जातील.
वाळवंटीकरण रोखणे, जैवविविधतेचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण आणि या प्रदेशासाठी पर्यावरणीय सेवा पुरवण्यात अरावली परिसंस्थेची महत्त्वाची भूमिका ओळखून, तिच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठी सरकार पूर्णतः कटिबद्ध आहे,’ असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.