हारून शेख/ लासलगाव

बांगलादेश सरकारने गेल्या पाच महिन्यापासून भारतीय कांद्याच्या आयातीवर निर्बंध घातल्यामुळे भारतातून होणारी कांदा निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय कांदा बाजार पेठेतील निर्यातदार आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर होत असून निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे कांद्याचे बाजार भाव कोसळत असल्याने आर्थिक गणित बिघडले आहे.

भारत आपल्या कांद्याच्या निर्यातीपैकी सुमारे ४० टक्के कांदा केवळ बांगलादेशमध्ये निर्यात करतो. एकट्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षात भारताने बांगलादेशात ४.८० लाख मेट्रिक टन कांदा पाठवून सुमारे १७२४ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवले होते. मात्र, यावर्षी बांगलादेशात स्थानिक पातळीवर विक्रमी कांदा उत्पादन झाल्याने तेथील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने तेथील सरकारने आयातीवर १० टक्के आयातशुल्क लागू केले. परिणामी, भारतीय कांद्याचे दर बांगलादेशातील बाजारात स्पर्धात्मक राहिले नाहीत आणि आयात जवळपास थांबवण्यात आली. बांगलादेशातून मागणी नसल्याने लासलगाव, नाशिक, सोलापूर, पुणे, आहिल्यानगर या प्रमुख बाजारपेठांत सध्या कांद्याचे दर प्रति क्विंटल १२०० ते १५०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.

यावर्षी रब्बी हंगामात राज्यात कांद्याचे उत्पादन चांगले झाले. पण निर्यात बंद असल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठांमध्ये पुरवठा अधिक असून मागणी मर्यादित आहे. परिणामी, दरात घसरण झाली आहे. दररोज हजारो क्विंटल कांदा आवक होत असून मागणी तुलनेत खूपच कमी आहे. साठवणूक आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे व्यापाऱ्यांचाही तोटा होत आहे.

कांदा ८०० रुपयांवर आला तर मजुरी व वाहतूक खर्चही निघत नाही. जमिनीवर पिकवलेला कांदा आज मार्केटमध्ये विक्रीस नेला तर खर्चही भरून येत नाही, अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

व्यापाऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, भारताने बांगलादेश सरकारसोबत तातडीने चर्चेस बसावे आणि आयात पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा.त्याचबरोबर सरकारने कांद्याच्या दरांसाठी हमीभाव योजना किंवा निर्यात अनुदान सुरू करण्याची मागणीही केली आहे.

सध्या केंद्र आणि बांगलादेश यांच्यात कांदा निर्यातीबाबत कोणतीही नव्याने घोषणा झालेली नाही. मात्र, महाराष्ट्रात कांदा ही राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बाब असल्यामुळे आगामी अधिवेशनातही हा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

कांदा आयात बंदीचा फटका

बांगलादेश सरकारच्या आयात बंदीच्या निर्णयामुळे भारतातील कांद्याच्या उत्पादनाला फटका बसला आहे. दर कमी होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारमार्फत सुरू असलेल्या नाफेड खरेदीला सध्या फारसा वेग आलेला नाही. खरेदी होत आहे, परंतु पुरेसी नाही. त्यात बांगलादेशने केलेली कांद्याची आयात बंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.