नवी दिल्ली : भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सोमवारी केंद्र सरकारला पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली. सरकारकडून अधिसूचना निघाल्यानंतर २३ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आपले पद सोडतील. त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्या. गवई यांनी संबंधित पत्राची प्रत न्या. सूर्यकांत यांनाही दिली. सरकारने २३ ऑक्टोबर रोजी गवई यांना पत्र लिहून शिफारस पत्र पाठविण्याची विनंती केली होती. निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची शिफारस करण्यासाठी सरकारला पत्र लिहितात, ही आतापर्यंतची परंपरा आहे. न्या. सूर्य कांत ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सरन्यायाधीश या पदावर राहतील.

न्या. सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरयाणातील हिस्सार येथील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. १९८१ साली त्यांनी हिस्सार येथील सरकारी महाविद्यालयातून पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. तर १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि हिस्सार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली.

सेवा समिती अध्यक्ष

त्यानंतर १९८५ मध्ये ते पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी चंदिगडला गेले. तेथे त्यांनी संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये कौशल्य मिळवले. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी न्यायाधीश पदावर ९ जानेवारी २००४ रोजी त्यांची नियुक्ती झाली. पुढे ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्या. सूर्यकांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात २४ मे २०१९ रोजी बढती मिळाली. १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम करत आहेत.

न्या. सूर्यकांत यांच्याकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्याचा तब्बल दोन दशकांचा अनुभव आहे. कलम ३७० रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, भ्रष्टाचार, पर्यावरण आणि लिंग समानता यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी दिलेल्या निकालांचे स्वागत अनेकांनी केलेले आहे.