नवी दिल्ली : वित्तीय बाजारपेठांचा विस्तार करून, बँकिंग संबंध मजबूत करून आणि जोखीम व्यवस्थापनाची भक्कम यंत्रणा उभारून ब्रिक्स देश स्थानिक चलनांमधील व्यापार वाढवू शकतात आणि सीमापार गुंतवणुकीला सोपे करू शकतात, असा सल्ला तज्ज्ञांनी शुक्रवारी दिला.
तज्ज्ञांच्या मते, जलद-पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स एकमेकांशी जोडल्यास आणि मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांच्या परस्पर-कार्यक्षमतेचा वापर केल्यास सीमापार व्यवहार अधिक जलद, स्वस्त आणि सुरक्षित होऊ शकतात.
उद्योग संस्था असोचॅमचे अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा यांनी सांगितले की, ब्रिक्स हे आर्थिक सहकार्याचे एक शक्तिशाली प्लॅटफॉर्म म्हणून उदयास आले आहे.
एकूण सदस्य संख्या : ११ प्रमुख उगवत्या अर्थव्यवस्था
जागतिक लोकसंख्येतील वाटा : ४९.५%
जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा : ४०%
जागतिक व्यापारातील वाटा : २६%
एकूण निर्यात (२०२४) : ६ ट्रिलियन डॉलर (२००३ मध्ये $९०० अब्ज)
जागतिक निर्यातीतील वाटा : २४% (पूर्वीपेक्षा दुप्पट)
आयोजन : ब्रिक्स बिझनेस फोरम (इतिहासातील सर्वात मोठे आयोजन)
प्रमुख चर्चा-विषय : गैर-जकात अडथळे, डिजिटल अर्थव्यवस्था
स्थानिक चलनांमधील व्यापार मजबूत करणे आणि सीमापार गुंतवणुकीला सुलभ करणे यासाठी व्यापार आणि गुंतवणुकीत राष्ट्रीय चलनांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. मात्र, यासाठी आर्थिक बाजारपेठांचा विस्तार, भक्कम बँकिंग संबंध आणि मजबूत जोखीम-व्यवस्थापन प्रणाली असणे अत्यंत गरजेचे आहे.अनिल तलरेजा, पार्टनर, डेलॉइट
पुढील टप्प्यात परस्पर विश्वास, पारदर्शकता आणि व्यवसाय ते व्यवसाय भागीदारी वाढवून व्यापार आणि गुंतवणूक अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला पाहिजे. ब्रिक्स देशांमधील मजबूत सहकार्यामुळे नवीन संधी निर्माण होतील, अर्थव्यवस्थांमध्ये विविधता येईल आणि एक अधिक संतुलित व सर्वसमावेशक नवी जागतिक आर्थिक व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत होईल.निर्मल कुमार मिंडा, अध्यक्ष, असोचेम
ब्रिक्स देशांनी आर्थिक अडथळे दूर करावे - जयशंकर
पारदर्शक व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या पद्धती सुनिश्चित करून ब्रिक्स देशांनी आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे, असे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी केले. ब्रिक्स बिझनेस फोरमला संबोधित करताना, जयशंकर यांनी जागतिक भू-राजकीय घडामोडींचा उल्लेख केला. पुरवठा साखळीतील अडथळे, योग्य बाजारपेठ पद्धती, विश्वासार्ह लॉजिस्टिक, अंदाज बांधता येण्याजोगे व्यावसायिक वातावरण आणि विविध व्यावसायिक संबंध निर्माण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, आपल्या देशांमधील व्यवसायांना अधिक भागीदार शोधणे, नवीन बाजारपेठा मिळवणे, पुरवठा साखळी जोडणे आणि सहकार्याचे रूपांतर यशस्वी व्यावसायिक भागीदारीत करणे कसे सोपे करता येईल, हाच आपल्यातील मुख्य दुवा आहे. ब्रिक्स देशांसाठी विशेषतः, उच्च आर्थिक उपक्रम आणि उच्च आर्थिक सुरक्षा म्हणजेच अधिक आत्मनिर्भरता. जोडलेले आणि स्पर्धात्मक राहून जागतिक धक्के किंवा आव्हाने पेलण्याची आपली क्षमता मजबूत करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
ब्रिक्स सदस्यांनी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला चालना द्यावी - पियूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी ब्रिक्स सदस्य देशांना आपापल्या पेमेंट प्रणाली एकमेकांशी जोडण्याचे, स्थानिक चलनांमधील व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याचे आणि डिजिटल व्यापार जागतिक स्तरावर अधिक सुलभ करण्याचे आवाहन केले.
येथे आयोजित ‘ब्रिक्स बिझनेस फोरम २०२६’च्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे.
भारताच्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसने (यूपीआय) वर्षाला २५० अब्जाहून अधिक व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला आहे, जो जगभरातील एकूण डिजिटल व्यवहारांच्या अर्ध्याहून अधिक (प्रमाणाच्या दृष्टीने) आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी म्हटले आहे की, यूपीआयला ११ देशांमध्ये मान्यता मिळाली आहे. ब्रिक्स सदस्यांना आमची पेमेंट प्रणाली जोडण्याचे, स्थानिक चलनात व्यापार करण्याचे आवाहन करतो, असे ते म्हणाले.