नवी दिल्ली : सिंगापूरच्या एका न्यायालयाने 'बायजूज'चे संस्थापक बायजू रवींद्रन यांना माहिती उघड करण्याच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. तथापि, या उद्योजकाने हा निकाल केवळ प्रक्रियात्मक असल्याचे आणि आपण काहीही चुकीचे केले नसल्याचे म्हटले आहे आणि याविरोधात अपील करण्याची योजना आखली आहे.
हा निकाल बायजूजच्या संस्थापकासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात आहे. एकेकाळी भारतातील सर्वात मौल्यवान स्टार्टअप्सपैकी एक असलेली ही कंपनी, कोरोनानंतर व्यवसायात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमधील वाद, कर्जाचे खटले आणि कामकाजातील गोंधळाचा सामना करत आहे.
न्यायालयाने रवींद्रन यांना अधिकाऱ्यांसमोर शरण येण्याचे ९०,००० सिंगापूर डॉलर्स (७०,५०० यूएस डॉलर्स) कायदेशीर खर्च देण्याचे आणि 'बीआर इन्व्हेस्टको पीटीई'मधील त्यांच्या मालकीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही सिंगापूरमधील संस्था असून, तिचे संलग्न कंपनीत शेअर्स आहेत.
हा खटला 'कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी'च्या एका उपकंपनीने दाखल केला होता. कंपनी जेव्हा कर्मचारी कपात आणि वाढत्या आर्थिक दबावाचा सामना करत होती, तेव्हा या उपकंपनीने निधी उभारणीच्या एका टप्प्यात बायजूसमध्ये गुंतवणूक केली होती.
संघर्ष नव्हे तोडग्याला प्राधान्य; एकांगी निकालाला आव्हान देणार - रवींद्रन
निकालानंतर रवींद्रन म्हणाले की, 'ग्लास ट्रस्ट', 'क्यूआयए'सह कर्जदार, गुंतवणूकदारांसोबत समझोता चर्चा आधीच अंतिम टप्प्यात आली आहे. माझ्याकडून किंवा इतर संस्थापकांकडून चुकीची गोष्ट घडलेली नाही, हे संबंधित पक्षांनीही मान्य केले आहे. सिंगापूरचा हा निकाल दस्तऐवज उघड करण्याच्या वादाशी संबंधित असलेला न्यायालयाच्या आदेशाचा केवळ एक प्रक्रियात्मक अवमान आहे. गुणवत्तेच्या आधारे कोणताही फसवणूक, अप्रामाणिकपणा किंवा गैरवर्तनाचा हा निष्कर्ष नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रवींद्रन म्हणाले की, त्यांनी संघर्षापेक्षा तोडग्याला प्राधान्य दिले आहे आणि ते या खोट्या आणि एकांगी मांडणीला आव्हान देणार आहेत.