नवी दिल्ली : बिलामध्ये 'एलपीजी चार्जेस' किंवा 'इंधन खर्च वसुली' यांसारखे अतिरिक्त शुल्क न लावण्याचा कडक इशारा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) बुधवारी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना दिला. असे करणे हा 'अनुचित व्यापार व्यवहार' असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत, मेनू कार्डमध्ये नमूद केलेल्या किमतींव्यतिरिक्त केवळ लागू असलेले अधिकृत करच बिलात जोडले जाऊ शकतात, असे सीसीपीएने म्हटले आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सकडून 'गॅस सरचार्ज' किंवा 'फ्युएल कॉस्ट रिकव्हरी' या नावाखाली ग्राहकांची होणारी लूट बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. गॅस, वीज किंवा इतर परिचालन खर्च हे व्यवसायाचा भाग आहेत. ते स्वतंत्रपणे नव्हे तर मेनूमधील पदार्थांच्या किमतीतच समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.
'नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन'कडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व्हिस चार्जच्या नियमांना बगल देण्यासाठी अशा प्रकारची वेगळी शुल्के लावली जात असल्याचे सीसीपीएच्या निदर्शनास आले आहे.
एखाद्या हॉटेलने बिलावर अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क लावले असेल तर त्यांना ते काढून टाकण्यास सांगता येते. हॉटेलने नकार दिल्यास नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन किंवा ग्राहक न्यायालयात तक्रार नोंदवू शकता येईल.
ग्राहकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
प्राधिकरणाचे स्पष्टीकरण
कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकांच्या बिलात परस्पर किंवा आपोआप 'एलपीजी शुल्क' लावू शकत नाही. मेनूमध्ये दर्शवलेली किंमत ही अंतिम किंमत असावी, असे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
इंधन किंवा विजेचा खर्च हा व्यवसायाचा अंतर्गत खर्च आहे. तो स्वतंत्र अनिवार्य शुल्काद्वारे ग्राहकांकडून वसूल करणे हा ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा व्यवहार आहे, असेही बजाविण्यात आले आहे.
युद्धाचा परिणाम आणि भारताची रणनीती
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कतारमधून होणाऱ्या एलएनजी (एलएनजी) पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारताची ६०% एलपीजी गरज आयातीवर अवलंबून असल्याने सरकारने व्यावसायिक आस्थापनांचा (हॉटेल्स/रेस्टॉरंट्स) गॅस पुरवठा किमान ५० टक्क्यांनी कमी केला आहे. जेणेकरून घरगुती ग्राहकांना त्रास होणार नाही.