नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी मंत्रालये आणि विभागांमधील अधिकृत वापराच्या कार्यालयीन मोटारींच्या (स्टाफ कार) खरेदी धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यापुढे सरकारी विभागांनी जुन्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या जागी नवीन इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी दिले आहेत. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी आता २० लाख रुपयांची, तर पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रिड वाहनांसाठी १० लाख रुपयांची कमाल किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात कार्यालयीन आदेश जारी केला. सरकारी वाहनांमधून होणारा जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देणे आणि वाहनांच्या खरेदीसह त्यांच्या संपूर्ण वापराच्या कालावधीतील खर्चाचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

पेट्रोल-डिझेल वाहनांसाठी विशेष परवानगी आवश्यक

सरकारी विभागांना काही विशिष्ट कारणांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व्यवहार्य वाटत नसेल आणि त्यांना पेट्रोल, डिझेल किंवा हायब्रिड वाहन खरेदी करायचे असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. संबंधित विभागाला इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी किंवा वापरणे का शक्य नाही, याचे योग्य कारण देणारा प्रस्ताव विभागाकडे पाठवावा लागेल. या प्रस्तावाला संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांची मंजुरी आणि वित्तीय सल्लागारांची सहमती आवश्यक असेल. त्यानंतर प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करून परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांनाही ईव्हीचे बंधन

सरकारी विभागांनी भाड्याने घेणाऱ्या वाहनांबाबतही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याचे १ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे निर्देश कायम ठेवण्यात आले आहेत. एखाद्या विभागाला भाड्याने पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन घेणे आवश्यक वाटल्यास त्यासाठीही योग्य कारणांसह प्रस्ताव सादर करून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. स्टाफ कारच्या पात्रतेसंबंधीचे अन्य नियम, वाहनांची खरेदी, देखभाल आणि वापरासंदर्भातील विद्यमान अटींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वाहन खरेदीची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या सामान्य वित्तीय नियमांनुसार (GFR), २०१७ पार पाडावी लागणार आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)