ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आहे. त्या राज्यांवर केंद्र सरकार कारवाई का करत नाही. असा सवाल करत सुप्रीम कोर्टाने करत केंद्राला फटकारलं आहे. केंद्रसरकार भाजपशासित राज्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. यावेळी नागालँडमधील आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर कठोर शब्दात टीका केली.
राज्यात महिला आरक्षण का लागू झालं नाही, तुम्ही अन्य राज्य सरकारांविरोधात कठोर भूमिका घेता, मग येथे तुमचा पक्ष सत्तेवर आहे. त्या राज्यांवर कठोकर कारवाई का करत नाही, असा सवाल कोर्टाने केला आहे. समाजाच्या सर्व क्षेत्रात महिलांचा समान सहभाग असताना महिलांच्या सहभागाला विरोध का? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थिती केला आहे. यावर नागालँडचे अॅटर्नी जनरल यांनी आरक्षण नको म्हणणाऱ्या महिलांच्या संघटना असल्याचं म्हणत त्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत आणि सुक्षित आहेत, असं कारण सांगितलं आहे.
यावर न्यायमुर्ती कौल यांनी फटकारत तुम्ही हे करु असं वचन दिलं होतं. पण तुम्ही मागे हटलात, बदलाला नेहमी विरोध असतो. पण स्थिती बदलण्याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यावी लागेल. असं म्हटलं यावर नागालँडच्या वकिलांनी राज्य सरकार काही गोष्टी करत असल्याचं सांगत इशान्य भारताची परिस्थिती पाहता थोडा वेळ देण्याची विनंती केली.
या मुद्यावरुन केंद्र सरकार हात मागे घेऊ शकत नाही. राज्यातील राजकीय व्यवस्था केंद्रातील व्यवस्थेशी सुसंगत आहे. पुढच्या वेळी तुम्ही तोडगा न दिल्यास आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करुन अंतिम निर्णय घेऊ, असा दम न्यायालयाने भरला आहे.