संगणक तंत्रज्ञानात क्रांती घडवण्याची क्षमता असलेल्या ‘राष्ट्रीय क्वाँटम मिशन’ योजनेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. या मिशनसाठी तब्बल ६००३.६५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे क्वाँटम तंत्रज्ञान आधारित आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. तसेच या तंत्रज्ञानासाठी देशात पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे भारत हा क्वाँटम मिशनला वाहून घेणारा जगातील सहावा देश ठरला आहे. याआधी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलँड, फ्रान्स आणि चीन या देशांनी क्वाँटम तंत्रज्ञान क्षेत्राला वाहून घेतले आहे. ‘राष्ट्रीय क्वाँटम मिशन’ योजनेनुसार देशात ५० ते १०० फिजिकल क्युबिट्सचे क्वाँटम कॉम्प्युटर उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या मिशनमुळे उच्च संवेदनशीलतेच्या मॅग्नेटोमीटरची निर्मिती शक्य होणार आहे. यामुळे अॅटॉमिक घड्याळांची अचुकता वाढेल, ज्यांचा वापर दळणवळण आणि दिशानिर्देशनात होर्इल. यामुळे देशातील एकूण दळणवळण, आरोग्य सुविधा, वित्तीय सेवा आणि ऊर्जा क्षेत्र तसेच औषध निर्मितीमध्ये अमूलाग्र बदल घडून येतील. परिणामी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, स्टँड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यासारख्या योजनांना गती मिळण्यास मदत होईल, असे सिंग यांनी सांगितले आहे.

वेगवान दळणवळण

क्वाँटम तंत्रज्ञानाधारीत कॉम्प्युटर सुपरकंडक्टिंग आणि फोटोनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असतील. सामान्य संगणकांमध्ये १ आणि ० या दोन संदेशांचा वापर केला जातो, तर क्वाँटम संगणकात १, ० आणि १ व ० अशा तीन संदेशांचा वापर केला जातो. यामुळे या संगणकांच्या वेगात प्रचंड वाढ होते. यामुळे उपग्रह आधारित दळणवळणाचा आवाका २००० किमीपर्यंत विस्तारणार असून, वेगातही वाढ होणार असल्याचे जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.