देशभरात सायबर फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर येत असताना केंद्र सरकारने डिजिटल सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार विभागाने (DOT) सर्व स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना राज्य सरकारद्वारे विकसित करण्यात आलेले सायबर सिक्युरिटी ‘संचार साथी’ हे ॲप प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये प्री-इन्स्टॉल करण्याचे निर्देश सोमवारी (दि.१) दिले.

‘संचार साथी’ या ॲपमुळे फसवणुकीचे कॉल-मेसेज, तसेच हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाईल यांची माहिती नागरिकांना त्वरित नोंदवता येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर आता विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि खासदार प्रियंका गांधी यांनी "संचार साथी ॲपची सक्ती म्हणजे देशाला हुकूमशाहीकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न" असे म्हणत या निर्णयाला आज (दि.२) विरोध केला आहे.

थेट पाळत ठेवण्याचे साधन

खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "संचार साथी हे ॲप म्हणजे थेट पाळत ठेवण्याचे साधन आहे आणि हे अगदीच हास्यास्पद आहे. प्रत्येक नागरिकाला गोपनीयतेचा हक्क आहे. कुटुंबीयांना, मित्रांना मेसेज करण्यासाठी सरकारने प्रत्येक गोष्ट पाहावी, हा विचारही चुकीचा आहे."

...तर देशाला मार्गाने हुकूमशाहीकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न

पुढे त्या म्हणाल्या, "ही फक्त फोनवरची पाळत नाही तर देशाला मार्गाने हुकूमशाहीकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न आहे. संसद चालत नाही कारण सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास नकार देत आहे. विरोधी पक्षाला दोष देणे सोपे आहे, पण चर्चा टाळली जाते. ही लोकशाही नाही. लोकशाहीत चर्चा आवश्यक असते. मतभेद असतात, ते ऐकले जातात."

सायबरसुरक्षा आवश्यक पण त्या नावाखाली...

"फसवणुकीची तक्रार नोंदवणे आणि देशातील प्रत्येक नागरिक आपल्या फोनवर काय करत आहे, हे पाहणे यामध्ये खूप फरक आहे. गोष्टी अशा चालत नाहीत. फसवणुकीविरुद्ध प्रभावी व्यवस्था असावी, हे आम्ही सायबरसुरक्षेच्या चर्चांमध्ये नेहमी सांगितले आहे. सायबरसुरक्षा आवश्यक आहे, पण त्या नावाखाली नागरिकांच्या फोनमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. कोणत्याही नागरिकाला हे मान्य होणार नाही." असे म्हणत प्रियंका गांधी यांनी ‘संचार साथी’ ॲपला विरोध दर्शवला.

गोपनीयतेच्या हक्कांचे उल्लंघन

विरोधकांच्या मते, "या नियमामुळे नागरिकांच्या मूलभूत गोपनीयतेच्या हक्कांचे उल्लंघन होईल आणि संविधानिक अधिकारांनाही धोका निर्माण होईल. हे ॲप मोबाईल सिस्टममध्ये प्रवेश करू शकते, सुरक्षा ॲप्लिकेशन हटवू शकते आणि एकदा सिस्टम लेव्हलवर बसवल्यानंतर ते काढताही येणार नाही."

ॲप फक्त नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी- दूरसंचार विभागाचे स्पष्टीकरण

दूरसंचार विभागाने (DoT) च्या मते, संचार साथी ॲप नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विकसित करण्यात आले आहे. हे ॲप, फसवणूक करणारे कॉल आपोआप ब्लॉक करते. नंबर व्हेरिफाय करण्यात मदत करते. बनावट किंवा दुसऱ्याच्या आधारवर नोंदवलेल्या सिम कार्डची तत्काळ ओळख करते. डिजिटल फसवणुकीपासून संरक्षण देते. चोरीला गेलेले फोन IMEI नंबरवरून शोधण्यात मदत करते. DoT च्या म्हणण्यानुसार, या ॲपमुळे सायबर गुन्ह्यांमध्ये घट होईल आणि नागरिकांना सुरक्षेची खात्री होईल.

मोबाईल उत्पादकांना कठोर निर्देश

सरकारने स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना देखील कठोर सूचना दिल्या आहेत. ॲप लपवणे, ते डिसेबल करणे किंवा त्याच्या फंक्शनवर कोणतीही मर्यादा आणणे अशा कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न झाल्यास कंपनीवर कडक कारवाई केली जाईल.

विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे आता सरकारकडून या विषयावर काय निर्णय घेतला जातोय, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.