नवी दिल्ली : संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने वक्फ सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला आहे. पण, त्याला विरोध करणाऱ्या काही राजकीय पक्ष, संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे या याचिकांवर तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, सरन्यायाधीशांनी तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी ‘जमात उलेमा ए हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांच्यावतीने याचिका दाखल केली. वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका एकत्रित करण्याची मागणी त्यांनी केली. सुनावणीवेळी संजीव खन्ना यांनी सिब्बल यांना विचारले की, 'ईमेलद्वारे तत्काळ सुनावणी करण्याची प्रक्रिया आहे, मग मौखिक पद्धतीने याचा उल्लेख का केला जात आहे.' सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना ‘मेन्शनिंग लेटर’ सादर करण्यास सांगितले.
‘मेन्शनिंग लेटर’ आधीच सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांना दिली. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, ते तपासून घेतले जाईल आणि त्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. सर्वच महत्त्वाची प्रकरणे दुपारनंतर माझ्यासमोर ठेवली जातील. आपल्याकडे एक प्रक्रिया आहे, तर मग तुम्ही मौखिक पद्धतीने याचा उल्लेख का करत आहात, हे प्रकरण दुपारनंतर माझ्यासमोर ठेवले जाईल. तेव्हा मी आवश्यक कार्यवाही करेन, असे उत्तर देत सरन्यायाधीशांनी याचिकांवर तत्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला.
वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका अगोदरच दाखल केल्या गेल्या आहेत. केरळमधील ‘जमीयत उलेमा’ने ६ एप्रिल रोजी या कायद्याला आव्हान दिले आहे.