हैदराबाद : भारतीय न्यायव्यवस्था अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. त्यात अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या खटल्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत कठोर सुधारणा आवश्यक आहेत, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शनिवारी केले. हैदराबाद येथील नालसार विधी विद्यापीठाच्या दीक्षांत कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना ते संबोधित करत होते.
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. एस. नरसिम्हा हे उपस्थित होते. तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश न्या. सुजॉय पॉल हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
ते म्हणाले की, आपल्या न्यायव्यवस्थेत कठोर सुधारणा गरजेच्या आहेत, या निष्कर्षावर मी पोहचलो आहे. माझे सहकारी नागरिकांच्या आव्हानांचा सामना करतील. देश व न्यायव्यवस्था अनोख्या आव्हानांचा सामना करत आहे. अनेक खटले वर्षानुवर्षे चालत असतात. अनेक कैदी तुरुंगात अनेक वर्षं खितपत पडत असतात. त्यानंतर काहीजण त्यात निर्दोष आढळतात. न्यायपालिकेच्या भेडसावणाऱ्या समस्यांचे समाधान प्रतिभाशाली व्यक्ती करू शकतात, असे ते म्हणाले.
"परदेशात पदव्युत्तर पदवी मिळविण्याच्या दबावा" वर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, फक्त परदेशी पदवी ही तुमच्या मूल्याची छाप नाही. विचारांच्या प्रतीक्षेत किंवा तुमच्या समवयस्कांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेऊ नका. पुढे काय होते ? वर्षानुवर्षे कर्ज, चिंता, आर्थिक ओझ्याखाली घेतलेले करिअर निर्णय. त्यांनी काही तरुण पदवीधर किंवा वकिलांची उदाहरणे दिली की, ते परदेशी शिक्षणासाठी ५०-७० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतात. खरं तर ५०-७० लाख रुपयांसारख्या मोठ्या रकमेचा एक छोटासा भाग स्वतंत्र प्रॅक्टिस सुरू करण्यासाठी किंवा ऑफिस घेण्यासाठी गुंतवणूक म्हणून वापरला जाऊ शकतो. तरुण वकील आयुष्याच्या नंतरच्या टप्प्यावर जेव्हा ते स्थिर होतात तेव्हा ते शिक्षणासाठी परदेशात जाऊ शकतात, असे ते म्हणाले. परदेशात शिष्यवृत्तीवर जाऊन विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा. पालकांवर आर्थिक दबाव टाकू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला.