नवी दिल्ली : वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या 'नीट' परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वीच्या पेपरफुटीच्या घटनांमधून राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) अजूनही कोणताही धडा घेतलेला नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यासोबतच, परीक्षा घेणाऱ्या 'एनटीए' या संस्थेच्या जागी अधिक सक्षम आणि स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात यावी, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने केंद्र सरकार, एनटीए आणि सीबीआयला नोटिसा पाठ‌‌वून त्यांच्याकडून उत्तरे मागवली आहेत.

न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने या याचिकांच्या प्रती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह इतर संबंधित पक्षांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे आणि शिफारशींचे किती पालन झाले, यावर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला येत्या गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयाने 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन'तर्फे वकील तन्वी दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या मुख्य याचिकेसह या प्रकरणाशी संबंधित इतर सर्व याचिका एकत्र जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेच, एनटीएच्या कामकाजात सुधारणा आणि फेरबदल करण्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्रो) माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीलाही, त्यांनी दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा

वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे तब्बल २२.७ लाख विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर थेट गदा येत असल्याचा दावा वैद्यकीय संघटनेने आपल्या याचिकेत केला आहे. त्यामुळे नीट (नीट-यूजी) परीक्षा सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी एनटीएची पुनर्रचना करण्यात यावी किंवा तिच्या जागी अधिक मजबूत आणि स्वायत्त व्यवस्था आणण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, नवीन संस्था पूर्णपणे स्थापन होईपर्यंत पुनर्रचित परीक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावित समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींकडे असावे आणि त्यात सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ व फॉरेन्सिक सायंटिस्ट (न्यायवैद्यक तज्ज्ञ) यांचा समावेश असावा, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा पेपर लीक होणार नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.