नवी दिल्लीः 'मेक इन इंडिया'चा उद्देश 'भारताला जे लागेल ते सगळं भारतातच बनवायचं' असा घेतल्यास देशातील गुंतवणुकीवर व उत्पादकतेवर प्रतिकूल परिणाम होईल, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी दिला.

ते म्हणाले की, अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर लादलेल्या ५० टक्के दंडात्मक टॅरिफमुळे भारतीय वस्तूंचा खर्च वाढेल आणि अमेरिकेत त्याचा मोठा फटका बसेल.

अमेरिकेने लादलेले टॅरिफ म्हणजे, दीर्घकालीन वाढीसाठी खुलेपणाचा एकमेव मार्ग आहे. तो फुटीरतावाद नाही, असे त्यांनी सांगितले. 'मेक इन इंडिया'चा अर्थ 'भारताला जे काही लागेल ते सगळं भारतातच बनवायचं' असा झाल्यास आपण चीनकडून गुंतवणूक वळवून घेण्याची संधी गमावू, असा इशारा त्यांनी दिला.

सुब्बाराव म्हणाले की 'मेक इन इंडिया'चे यश स्पर्धात्मकतेवर अवलंबून आहे, संरक्षणवादावर नाही. आत्मनिर्भर भारताचा अर्थ संरक्षण व ऊर्जा आदी संवेदनशील क्षेत्रांत धोरणात्मक स्वावलंबन हवा, सर्वांगीण स्वयंपूर्णता नव्हे," असे त्यांनी नमूद केले.

'मेक इन इंडिया'ची संकल्पना ही निर्यातकेंद्रित उत्पादन केंद्र म्हणून भारताला उभे करणे होती. भारतात केवळ भारतासाठी नव्हे, तर जगासाठी उत्पादन करणे. अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी २० टक्के निर्यात अमेरिकेला केली जाते, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या औषधनिर्मिती व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना तात्पुरती सूट असली तरी आपल्या किमान अर्ध्या निर्यातींना धक्का बसेल. कापड, रत्न व दागिने, चामडे आदी श्रमप्रधान क्षेत्रांचा त्यात समावेश असेल, असे ते म्हणाले. सुब्बाराव म्हणाले की,औषधनिर्मिती व इलेक्ट्रॉनिक्सवरील सूट कायमची नाही. भविष्यात या क्षेत्रांवरही टॅरिफ लागू होऊ शकते. त्याहून चिंतेची बाब म्हणजे आताभारताला आशियातील सर्वाधिक टॅरिफचा सामना करावा लागत आहे. बांगलादेश (२० टक्के), व्हिएतनाम (२० टक्के), इंडोनेशिया (१९ टक्के) यांच्या तुलनेत खूपच जास्त 'टॅरिफ' भारतावर लादले आहेत. यामुळे चीन+१ या महत्त्वाच्या टप्यावर भारताची संधी धोक्यात येते, असा इशारा त्यांनी दिला.

सुब्बाराव यांनी नमूद केले की मोदी-ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीत द्विपक्षीय व्यापार तिपटीने वाढवून २०३० पर्यंत ५०० अब्ज डॉलर करण्याचा घेतलेला संकल्प आता वास्तववादी दिसत नाही.

चीनने अमेरिकेच्या बाजारपेठेतून गमावलेली हिस्सेदारी इतर जागतिक बाजारपेठांत माल पाठवून भरून काढण्याची शक्यता आहे. त्या बाजारपेठा आपल्या स्पर्धेत असतील, तर अमेरिकेबाहेरील निर्यातीवरही परिणाम होईल, असे ते म्हणाले.

अमेरिकेला कृषी व दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रांत प्रवेश देण्याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, ही क्षेत्रे भारतासाठी राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहेत.

अमेरिकन आयातीसाठी संपूर्ण बाजारपेठ उघडणे शक्य नाही व योग्यही नाही. पण काही मर्यादित लवचिकता दाखवली, तर तोडगा निघू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

मर्यादित टॅरिफ-रेट कोटा, निवडक उत्पादन लाईन्स व मानके यात जुळवून घेतल्यास भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत मोठा फायदा मिळू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, यासाठी टप्प्याटप्प्याने, शेतकऱ्यांना मजबूत पाठबळ देत आदी उपाय करणे आवश्यक असल्याचे सुब्बाराव यांनी सांगितले.

... तर तेलाचे दर वाढतील

रशियन तेल आयातीबाबत त्यांनी म्हटले की, भारताने अचानक आखाती देशातून तेल खरेदी केल्यास जागतिक तेलदर झपाट्याने वाढतील, ज्यामुळे भारताच्या चालू खाते तुटीवर, रुपयावर व महागाईवर दबाव येईल. यातील व्यावहारिक मार्ग म्हणजे, विविध भागातून तेल आयात करणे होय. भारत दररोज सुमारे १.७ दशलक्ष पिप रशियन तेल आयात करतो. रशियन सूट आता फक्त ५ डॉलर प्रति बॅरलवर आली तरी, त्याचा जीडीपीवरील परिणाम ०.१ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असेही ते म्हणाले.