केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) २ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रीअश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी (दि.१८) ही माहिती दिली. या वाढीनंतर महागाई भत्ता मूळ पगाराच्या ६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा

यापूर्वी महागाई भत्ता ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. त्यात आता आणखी २ टक्के वाढ करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होणार आहे. वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

घोषणा उशिराने झाल्याची नाराजी

या वेळेस महागाई भत्त्याच्या वाढीची घोषणा उशिरा झाल्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली होती. साधारणपणे सप्टेंबरच्या शेवटी ही घोषणा होते आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला थकबाकी दिली जाते, असे कर्मचारी संघटनांनी नमूद केले.

८व्या वेतन आयोगाच्या मागण्या प्रलंबित

महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर झाली असली तरी कर्मचाऱ्यांकडून व्यापक वेतन पुनर्रचनेची मागणी कायम आहे. प्रस्तावित ८व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर किमान मूलभूत वेतन वाढवणे आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदल करण्याच्या मागण्या पुढे आल्या आहेत.

किमान वेतन वाढीची शक्यता

नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझम (NC-JCM)ने ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास किमान मूलभूत वेतन १८,००० रुपयांवरून सुमारे ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

सागरी क्षेत्रासाठीही मोठा निर्णय

दरम्यान, मंत्रिमंडळाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत १३,००० कोटी रुपयांच्या ‘भारत मॅरिटाइम फंड’ला मंजुरी दिली आहे. या निधीद्वारे भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना परवडणाऱ्या दरात विमा संरक्षण दिले जाणार आहे.

या निर्णयांमधून सरकारने वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करताना आर्थिक शिस्त राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. तसेच, आगामी काळात वेतन संरचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.