पणजी : उत्तर गोव्यातील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एमआयए) कार्यान्वित झाल्यामुळे भारतीय नौदलाच्या तळाचा एक भाग असलेले दाभोळी विमानतळ बंद केले जाणार नाही, असे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी गोवा विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
हा मुद्दा उपस्थित करताना अपक्ष आमदार अलेक्सो रेजिनाल्डो लॉरेन्को यांनी आरोप केला की, जीएमआरचे अधिकारी दाभोळी विमानतळाचा संपूर्ण ताबा घेण्यासाठी भारतीय नौदलावर दबाव आणत आहेत. एमआयए कार्यान्वित झाल्यापासून दाभोळी विमानतळावरील उड्डाणांची संख्या कमी झाल्याचा दावा आमदारांनी केला. दक्षिण गोव्यात असलेले हे विमानतळ आयएनएस हंसाच्या नौदल तळाचा भाग आहे.
चर्चेदरम्यान सावंत म्हणाले की, एमआयए कार्यान्वित झाल्यानंतरही दाभोळी विमानतळाचे कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. भविष्यातही विमानतळाचे काम सुरूच राहणार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. राज्य सरकारने जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (जीजीआयएएल) सोबत करार केला आहे, ज्या अंतर्गत गोव्याला मे २०२४ पासून मिळालेल्या एकूण महसुलाच्या ३७ टक्के रक्कम मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाओ यांनी आरोप केला की, एमआयएला मदत करण्यासाठी दाबोलिम विमानतळाचे ‘घोस्ट एअरपोर्ट’ बनवले जाईल.
आलेमाओ यांनी निदर्शनास आणून दिले की, दाभोळी विमानतळावरील देशांतर्गत उड्डाणांची संख्या जानेवारी २०२३ मध्ये ५०९५ वरून डिसेंबर २०२३ मध्ये ३५१० पर्यंत घसरली होती. जानेवारी २०२३ मधील ३७२ वरून डिसेंबर २०२३ मध्ये २५९ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे ३१ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.