नवी दिल्ली : डीप टेक स्टार्टअपसाठी धोरणाला चालना मिळत असून ते आता आंतर-मंत्रालयीय चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच डीप टेक स्टार्टअप धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सोमवारी सांगितले.
स्टार्टअप महाकुंभ येथे बोलताना उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचे (डीपीआयआयटी) सचिव राजेश कुमार सिंह म्हणाले की, स्टार्टअप्सनी राष्ट्राच्या आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांच्या नवकल्पना बौद्धिक संपदा अधिकारांमध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संशोधन आणि विकास होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी भारत सरकार एक स्वतंत्र समर्पित डीप टेक स्टार्टअप धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यासंदर्भातील धोरण आता आंतर-मंत्रालयीन चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. आम्ही लवकरच ते जाहीर करू, अशी आशा आहे. आम्ही निधी तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. आशा आहे की, डीपटेक स्टार्टअपसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण केला जाईल, असे सिंग म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम सल्लागार परिषदेने (पीएम-एसटीआयएसी) ७ जुलै २०२२ रोजी आपल्या २१ व्या बैठकीत भारतीय डीपटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी एक व्यापक धोरण आराखडा प्रस्तावित करण्यासाठी राष्ट्रीय समिती आणि कार्य गट तयार करण्याची शिफारस केली होती. .
सिंह म्हणाले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकास (आर ॲण्ड डी) साठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करणे ही एक मोठी कसरत आहे. आम्हाला आशा आहे की डीपीआयआयटी व्यवसाय आणि स्टार्टअप समुदाय यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी आमचा विभाग उत्तम भूमिका बजावू शकेल. त्यासाठी निधीचा लाभ आर ॲण्ड डी ला मिळावा, स्टार्टअप्ससाठी निधी, प्रोटोटिओच्या व्यापारीकरणासाठी निधी, अशा प्रकारची तरतूद केल्यामुळे इनोव्हेशन इकोसिस्टम पुढे जाऊ शकते.
ते म्हणाले की, स्टार्टअप्सना निधीपेक्षाही जास्त सरकारकडून ऑर्डरची गरज आहे आणि गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) या विभागाला संधी देत आहे. त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाचे आयडेक्स (संरक्षण उत्कृष्टतेसाठी इनोव्हेशन) मॉडेल सरकारी विभागांमध्ये लागू करण्याचे आवाहन केले.
२२ हजार कोटींची खरेदी
मला वाटते की त्यांनी (जेम) आतापर्यंत स्टार्टअप्सकडून सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांची खरेदी केली आहे, परंतु मला माहीत नाही की, त्यापैकी किती नाविन्यपूर्ण आहेत ज्यांचा देशाला दीर्घकाळासाठी फायदा होऊ शकतो, असे सिंग म्हणाले. आयडेक्स हे डिफेन्स इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन (डीआयओ)ची संस्था आहे, जे संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाच्या अखत्यारित नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी एक विशेष उद्देश विभाग आहे.