नवी दिल्ली : फेब्रुवारी २०२० मधील दंगल प्रकरणात "मोठ्या कटकारस्थानात" सहभागी असल्याच्या आरोपाखालील उमर खालिद, शरजील इमाम यांच्यासह नऊ जणांना जामीन नाकारताना दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी स्पष्ट केले की, आंदोलन किंवा निदर्शनांच्या नावाखाली कटकारस्थानात्मक हिंसा करण्यासाठी नागरिकांना परवानगी देता येणार नाही.
राज्यघटना नागरिकांना आंदोलन, निदर्शने, आंदोलनांचे स्वरूपातील कार्यक्रम करण्याचा अधिकार देते. मात्र ते शांततेत, सुव्यवस्थितपणे आणि शस्त्राशिवाय असणे आवश्यक आहे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करावे लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्या. नवीन चावला आणि न्या. शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने या सर्वांविरोधात हा निकाल दिला.