नवी दिल्ली : दिल्लीतील 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद न ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी, केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त आणि स्पष्ट माफी मागितली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आहे.
१० ऑक्टोबर रोजी रात्री १० वाजेपर्यंत एका दिवसासाठी सेल्युलर इंटरनेट सेवा निलंबित करण्याचा प्रस्ताव दिल्ली पोलिसांकडून आला होता. राजधानीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि संभाव्य अशांतता रोखण्यासाठी हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार योग्य असल्याचे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले. रायसीना हिलच्या ४ किलोमीटर परिघात ९ ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजल्यापासून १० ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजेपर्यंत सेल्युलर इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. हे निलंबन केवळ सेल्युलर इंटरनेट पुरतेच मर्यादित होते. यामध्ये वाय-फाय, ब्रॉडबँड किंवा इतर दूरसंवाद सेवांवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही, असे गृहसचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.