नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेल्या दिल्ली सेवा कायद्याला दिल्ली सरकारने आधीच न्यायालयात आव्हान दिले असल्यामुळे या विषयावर नवी याचिका स्वीकारण्यात अर्थ नाही असे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली प्रशासकीय सेवांवरील अधिकारांबाबतची नवी याचिका फेटाळून लावली.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात अधिक याचिकांची गरज नाही असे म्हटले आहे. दिल्ली सरकार आधीच या विषयावर न्यायालयात आले आहे. तेव्हा आपण येथे कशासाठी आला आहात, असे या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यास विचारले. यापूर्वी २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारची याचिका स्वीकारली आहे. संबंधित कायदा नंतर अधिनियमानंतर करण्यात आला होता या मुद्यावर ही याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आहे.

अधिनियमाची जागा कायद्याने घेतल्यानंतर सुधारणा करणारी याचिका आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने १९ मे रोजी अधिनियम जारी केला होता. या अधिनियमामुळे दिल्ली शहरातील प्रशासकीय अधिकार नायब राज्यपालांच्या हाती व पर्यायाने केंद्र सरकारच्या हाती गेले होते.