नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटीच्या वादाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत शनिवारी (दि. २५) आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राजीनामा सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्र सरकार आणि CJP यांच्यात होणाऱ्या तिसऱ्या फेरीच्या चर्चेपूर्वी ही महत्त्वाची राजकीय घडामोड घडली.

देशभरातील आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या सीजेपीने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला वारंवार 'तडजोड न होणारी' मागणी असल्याचे म्हटले होते.

सविस्तर पत्रात प्रधान यांनी नीट-यूजी २०२६ परीक्षेतील कथित अनियमिततेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आपण पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे.

३ मे रोजी समोर आलेल्या कथित अनियमिततेनंतर केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचाही त्यांनी या पत्रात उल्लेख केला. यामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) चौकशी, परीक्षा रद्द करणे, २१ जून रोजी पुन्हा परीक्षा घेणे आणि परीक्षा संगणकाधारित (कॉम्प्युटर-बेस्ड) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सुधारित प्रक्रियेचा दावा

१६ जुलै रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर सुधारित परीक्षा प्रक्रियेमुळे ग्रामीण, वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही संधी मिळाल्याचा दावा प्रधान यांनी पत्रात केला आहे. परीक्षा व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आवश्यक सुधारणा सुरू केल्याचेही त्यांनी म्हटले.

'देशसेवा सुरूच राहील'

राजीनाम्यानंतरही सार्वजनिक जीवनातून माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत प्रधान यांनी शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि देशसेवेचे कार्य पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

'युवा शक्ती हीच मोठी ताकद'

"भारताची युवा शक्ती हीच देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे. विद्यार्थ्यांचा विश्वास जपणे आणि शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम करणे हेच आपले ध्येय राहील," असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.

चर्चेकडे देशाचे लक्ष

अलिकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या विद्यार्थी आंदोलनांपैकी एक ठरलेल्या नीट-यूजी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता केंद्र सरकार आणि सीजेपी यांच्यात होणाऱ्या तिसऱ्या फेरीतील चर्चेत कोणता तोडगा निघतो, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

(इंग्रजीत वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)