नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला अखेर 'झुरळां' समोर झुकावे लागले. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतरवर जमा झालेल्या तरुणाईने प्रचंड विजय मिळवला. नीट पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी अखेर राजीनामा दिला. राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर सरकार व आंदोलक यांच्यात आणखी एक बैठक पार पडली. आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्यावेत आणि नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई द्यावी, या दोन्ही मागण्या सरकारने तत्त्वतः मान्य केल्या. याबाबत सरकारने दिलेल्या 'आश्वासनावर विश्वास' ठेवून सदिच्छेच्या भावनेतून आपण हे आंदोलन मागे घेत आहोत, अशी घोषणा सीजेपीतर्फे करण्यात आली.
शुक्रवारी सरकार आणि आंदोलक यांच्यात चर्चेची पहिली फेरी झाली होती. त्याचदरम्यान प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत सरकार विचार करू शकते, असे संकेत दिले गेले होते. त्यानुसार शनिवारी दुपारी दोनच्या सुमारास प्रधान यांनी आपण आपले राजीनामापत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सोपवले असल्याचे सोशल मीडियामधून जाहीर केले. आंदोलनाची मुख्य मागणी मान्य झाल्याने जंतरमंतरवरील गर्दीमध्ये उत्साहाची एकच लाट पसरली.
त्यानंतर थोड्याच वेळात सरकारसोबत आंदोलकांची दुसरी बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये पार पडली. कालच्याप्रमाणेच केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह आणि सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्यात चर्चा झाली. या बैठकीत आंदोलकांच्या अन्य दोन मागण्या मान्य झाल्या. आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेणे व नुकसाभरपाई याबाबत सरकारने मान्य केलेल्या अटी ठराविक मुदतीत पूर्ण होतील असा विश्वास ठेवून सदिच्छेपोटी आम्ही आंदोलन मागे घेत आहोत अशी घोषणा बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत रांका यांनी केली.
नीट प्रकरणातील मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सरकारने विद्यमान नियमांनुसार सन्मानार्थ आर्थिक मदत देण्याचे मान्य केले. तसेच देशभरातील आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेण्यास केंद्र सरकारने तत्त्वतः सहमती दर्शविली आहे, अशी माहिती रांका यांनी दिली.
"आमच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी शांततेत आंदोलन मागे घेऊन आपल्या घरी परतावे. पुढील रणनीतीबाबत योग्य वेळी माहिती दिली जाईल," असे रांका म्हणाले.
दरम्यान, आजच्या बैठकीत शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा प्रणालीतील व्यापक सुधारणांसाठी सरकारसमोर पाच कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. असून, त्यावर पुढील चार आठवड्यांत पुन्हा चर्चा होणार आहे.
गुन्हे मागे घेण्याबाबत
दिल्लीसह देशातील विविध भागांत आंदोलनकर्त्यांविरोधात अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याची आणि भविष्यात कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याची मागणी सीजेपीने केली होती.
याबाबत सौरव दास म्हणाले, "दिल्लीसह भाजपशासित आणि भाजपच्या मित्रपक्षांच्या राज्यांमध्ये आंदोलनकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्यास सरकारने सहमती दर्शविली आहे. दिल्लीत सुमारे १५ ते २० एफआयआर दाखल झाल्याची माहिती असून, त्याच्या प्रती तीन-चार दिवसांत आम्हाला दिल्या जातील. तसेच हे गुन्हे लवकरच मागे घेतले जातील, असे सरकारने आश्वासन दिले आहे."
त्यांनी पुढे सांगितले की, या संदर्भातील लेखी हमीपत्राचा मसुदा सरकारला देण्यात आला असून, मंगळवारपर्यंत सरकारकडून लेखी हमी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शिक्षण मंत्रीपदी प्रल्हाद जोशी
संध्याकाळी उशिरा आलेल्या वृत्तानुसार प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे. तसेच पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार, शिक्षण मंत्रीपदाचा कार्यभार प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवण्यात यावा असे निर्देश देण्यात येत आहेत, असेही राष्ट्रपती भवनाच्या पत्रकात म्हटले आहे.
जंतरमंतरवर जल्लोष
नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शनिवारी जंतरमंतर या आंदोलनस्थळी आंदोलकांनी जोरदार जल्लोष केला. आंदोलकांनी एकमेकांना मिठी मारत, तिरंगा फडकवत, 'वंदे मातरम'च्या घोषणा देत आणि नृत्य करत आनंदोत्सव साजरा केला. 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात कार्यकर्ते 'चक दे! इंडिया' या देशभक्तीपर गीतावर थिरकताना दिसले. अनेक आंदोलकांच्या हातात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची छायाचित्रे आणि पोस्टर्स होती. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा आपल्या आंदोलनाचा आणि लोकशाहीचा विजय असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले. प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शनिवारी जंतरमंतरवर आंदोलकांनी एकच जल्लोष केला. देशभक्तीपर गीते, डफांचा आवाज - आणि 'वंदे मातरम'च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला.
हा लोकशाहीचा विजय - वांगचुक
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी शनिवारी स्वागत केले असून, हा "लोकशाहीचा विजय" असल्याचे म्हटले आहे. देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन आणि नागरिकांच्या सहभागामुळेच हा निर्णय शक्य झाल्याचे श्रेय त्यांनी दिले. एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये वांगचुक यांनी हा "शांतता, संयम आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाचा विजय" आहे असे नमूद केले. आता या आंदोलनाने केवळ उत्तरदायित्व मागण्यापुरते मर्यादित न राहता पुढील टप्प्यावर जाणे आवश्यक आहे. उत्तरदायित्वाची मागणी पूर्ण झाल्यानंतर, आता आपले लक्ष शिक्षण पद्धतीतील 'सुधारणां'वर असायला हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या सरकारला हटवण्याची वेळ, डरो मत - राहुल
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशातील सर्व विद्यार्थी आणि तरुणांचे अभिनंदन केले आहे. आता या सरकारला हटवण्याची वेळ आली आहे, 'डरो मत' (भिऊ नका), असे आवाहन त्यांनी केले. प्रधान यांचा राजीनामा हे शिक्षण व्यवस्थेच्या पुनर्डभारणीच्या दिशेने पडलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचेही ते म्हणाले. प्रधानांचा राजीनामा हा शेतकरी, मजूर आणि गरीब वर्गासारख्या सर्व पीडित घटकांसाठी एक मोठा संदेश आहे, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले.
लोकशाहीचा मोठा विजय - केजरीवाल
'आप'चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी प्रधान यांच्या राजीनाम्याला "लोकशाहीचा मोठा विजय" असे संबोधले. ते म्हणाले, सरकारने जनतेच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आवाजाचा आदर केला पाहिजे. आता देशातील पेपरफुटीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी ठोस व कठोर पावले उचलली जातील, अशी आशा आहे.
भाजप नेत्यांची प्रधानांवर स्तुतिसुमने
प्रधान यांनी पदत्याग करण्याचा घेतलेला निर्णय सार्वजनिक जीवनातील उच्च नैतिक मूल्ये, सचोटी आणि निष्काम सेवेचे प्रतीक आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी म्हटले आहे. तसेच प्रधान यांच्या या निर्णयाच्या पाठीशी पक्ष पूर्णपणे ठाम उभा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा प्रवास सार्वजनिक जीवन आणि विद्यार्थी कल्याणासाठीच्या दीर्घकालीन बांधिलकीचे प्रतीक असल्याचे म्हटले आहे.
कोणत्याही बलशाली राष्ट्राची ओळख त्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवरून होते आणि प्रधान यांनी आपल्या संपूर्ण सार्वजनिक जीवनात या विचाराला नेहमीच सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे, असे विनोद तावडे म्हणाले.