पुणे : मध्य पूर्वेतील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला असून, त्याचा थेट फटका भारताला बसत आहे. देशात सध्या एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असताना, पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने (एनसीएल) यावर एक शाश्वत आणि स्वदेशी तोडगा शोधून काढला आहे. एनसीएलच्या शास्त्रज्ञांनी तब्बल २० वर्षांच्या प्रदीर्घ संशोधनानंतर 'एलपीजी'ला सक्षम पर्याय ठरू शकणारे 'डायमिथिल इथर' (डीएमई) हे इंधन विकसित केले आहे. एनसीएलचे संचालक डॉ. आशिष लेले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. थिरुमलाईस्वामी राजा यांच्या नेतृत्वाखाली २००४ मध्ये या संशोधनाला सुरुवात झाली होती. या संशोधनासाठी आतापर्यंत सहा पेटंट नोंदवण्यात आले असून, २०२६ मध्ये हे तंत्रज्ञान व्यावसायिक उत्पादनासाठी सज्ज झाले आहे.

हे इंधन प्रामुख्याने बायोमासपासून मिथेनॉल तयार करून आणि त्यावर विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया करून मिळवले जाते. ज्यासाठी आवश्यक असलेला कॅटलिस्ट (संप्रेरक) एनसीएलनेच विकसित केला आहे. भविष्यात 'डीएमई' हे कार्बन डाय ऑक्साइडपासूनही तयार करण्याचे एनसीएलचे उद्दिष्ट आहे. हे इंधन 'एलपीजी'च्या तुलनेत दीडपट अधिक कार्यक्षम आणि पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आहे. याचा वापर स्वयंपाकाच्या गॅसपासून ते वाहनांच्या इंधनापर्यंत सर्वत्र करणे शक्य आहे.

१५ एकर जागेत उभारणार प्रकल्प

या तंत्रज्ञानाच्या व्यावसायिक वापरासाठी पिरंगुटजवळील उरवडे येथे प्रतिदिन २५० किलो क्षमतेचा प्रायोगिक प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी टेक्सॉल इंजिनीअरिंग आणि उद्योग भागीदार राजेश दाते यांचे सहकार्य लाभले आहे. १०० किलो बायोमासपासून २५० किलो डीएमई तयार करणे शक्य असून, १५ एकर जागेत उभारल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांतून ७५ ते १०० प्रत्यक्ष आणि अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. आगामी काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या मदतीने प्रतिदिन २५०० टन क्षमतेचे मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी सध्या चर्चा सुरू असून, हे तंत्रज्ञान भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.

विशेष शेगडीही करण्यात आली तयार

विशेष म्हणजे वापरण्यासाठी विशेष शेगडी देखील तयार करण्यात आली असून त्याच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. भारतीय मानक ब्युरोच्या (बीआयएस) मानकांनुसार, एलपीजीमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत डीएमईचे मिश्रण करता येते. जर एलपीजीमध्ये केवळ ८ टक्के डीएमई मिसळले, तर ग्राहकांना त्यांचे सध्याचे सिलिंडर, रेग्युलेटर किंवा बर्नर बदलण्याची अजिबात गरज भासणार नाही. या अल्प मिश्रणामुळेही देशाच्या परकीय चलनात वार्षिक ९,५०० कोटी रुपयांची मोठी बचत होऊ शकते, ज्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक भक्कम होईल.