नवी दिल्ली : दिल्ली व एनसीआर क्षेत्रातील वाढत्या प्रदूषणामुळे दहावी व बारावीपर्यंतच्या शाळा बंद करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच दिल्लीत ‘वर्क फ्रॉम होम’बाबत विचार करावा, असे केंद्र सरकारला सुचविले आहे.

दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी कठोर भूमिका घेतली. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अभय ओक व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आपल्या नागरिकांना प्रदूषणविरहीत जीवन जगण्याची खात्री करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारीच आहे.

‘वर्क फ्रॉम होम’बाबत खंडपीठाने विचारले की, सरकारी व खासगी कार्यालयांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करण्याचा विचार झाला का? त्यावर दिल्ली सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, याबाबत विचार होत आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, तुम्ही प्रत्येक बाबतीत उशीर करता हीच मोठी समस्या आहे. आता सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत.

ज्येष्ठ वकील शंकरनारायण म्हणाले की, शाळा बंद झाल्यास याची गंभीरता जनता समजून घेईल. कोर्टातही ऑनलाईन काम झाले पाहिजे.

‘जीआरएपी’च्या श्रेणीनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना लागू करण्यास विलंब लावल्याप्रकरणी दिल्ली सरकार व हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला कोर्टाने प्रश्न विचारले. तसेच दिल्ली व एनसीआरमध्ये तत्काळ ‘जीआरएपी-४’चे निर्बंध लागू करण्यासाठी पथके नेमावीत. हवेचे प्रदूषण ‘एक्यूआय ४५०’पेक्षा कमी झाल्यानंतरही हे निर्बंध कायम राहतील, असे कोर्टाने बजावले.

सोमवारी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता 'गंभीर प्लस' श्रेणीत पोहचली. शहरात एक्यूआय १३०० ते १६०० दरम्यान पोहोचला. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात ट्रकना बंदी, सार्वजनिक उपक्रमांचे काम थांबवणे आदी निर्बंध लागू केले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे पाच आदेश

दिल्ली, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने श्रेणी ४ के निर्बंध त्वरित लावावेत, सक्तीने त्याचे पालन करावे, ‘श्रेणी ४’चे निर्बंध लागू करण्यासाठी राज्यांनी एक पथक नेमावे, कोणीही निर्बंधाचे उल्लंघन केल्यास हे प्रकरण सोडवण्यासाठी विशेष यंत्रणा बनवावी, आमचे पुढील आदेश येईपर्यंत श्रेणी-४ चे निर्बंध लागू राहतील.