केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय; ‘एसआयआर’ला पुन्हा मुदतवाढ 
राष्ट्रीय

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय; ‘एसआयआर’ला पुन्हा मुदतवाढ

देशातील सहा राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणाला निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार मसुदा मतदार याद्या डिसेंबर अखेरीस प्रकाशित होतील.

Swapnil S

नवी दिल्ली : देशातील सहा राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणाला (एसआयआर) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निवेदनात, तमिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, अंदमान-निकोबार बेट आणि उत्तर प्रदेशासाठी ‘एसआयआर’चे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. या सहा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रक्रिया गुरुवारी संपणार होती आणि मसुदा मतदार याद्या १६ डिसेंबर रोजी प्रकाशित होणार होत्या. मात्र, त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

तमिळनाडू आणि गुजरात : गणना प्रक्रिया १४ डिसेंबरपर्यंत वाढवली असून मसुदा मतदार याद्या १९ डिसेंबरला प्रकाशित होतील.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि अंदमान-निकोबार बेटे : गणना प्रक्रिया १८ डिसेंबरपर्यंत वाढवली असून मसुदा याद्या २३ डिसेंबरला प्रकाशित होतील.

उत्तर प्रदेश : गणना प्रक्रिया २६ डिसेंबरपर्यंत वाढवली असून मसुदा याद्या ३१ डिसेंबरला प्रकाशित होतील.

गोवा, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांच्यातील गणना प्रक्रिया गुरुवारीच संपेल आणि मसुदा मतदार याद्या १६ डिसेंबरला प्रकाशित होतील.

केरळमधील गणना प्रक्रिया १८ डिसेंबरला संपून मसुदा मतदार यादी २३ डिसेंबरला जाहीर होईल.

पात्र मतदार वंचित राहू नये म्हणून नवीन मतदारांना ‘फॉर्म ६’ भरून ब्लॉक लेव्हल ऑफिसरकडे (बीएलओ) सादर करण्याचे अथवा ईसीआयनेट अॅप किंवा वेबसाईटवर ऑनलाइन सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. अंतिम मतदार याद्या फेब्रुवारीत प्रकाशित केल्या जाणार आहेत.

इराणला साथ न देणे ही भारताची मोठी चूक; राज ठाकरेंचे टीकास्त्र

आता गॅस प्रकल्प लक्ष्य; इराणच्या गॅस प्रकल्पावर इस्रायलचा हल्ला, संतप्त इराणकडून कतारच्या मोठ्या गॅस प्रकल्पावर प्रतिहल्ला

अशोक खरातप्रकरणी चौकशीसाठी SIT स्थापन; पोलीस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते करणार नेतृत्व

Iran vs US-Israel War : अमेरिकन मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर ड्रोनच्या घिरट्या

पदोन्नतीमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या नोंदी कर्मचाऱ्याला कळवणे आवश्यक; उच्च न्यायालयाचा CRPFला दणका