नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला असून, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी आयुक्तांशी कोणतीही चर्चा न करता कामाचे वाटप केल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या पत्रांच्या मुद्द्यावरून नवीन माहिती समोर आली आहे.

कॅबिनेट सचिवालयाने ही पत्रे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागासोबतच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यालयालाही पाठवली होती, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारातून (आरटीआय) उघड झाली आहे. याप्रकरणी निवृत्त कमोडोर लोकेश बात्रा यांनी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला होता, ज्याच्या उत्तरातून हे दस्तऐवज समोर आले आहेत.

समान आशयाची पत्रे

२९ जुलै रोजी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पण जवळपास समान आशयाची पत्रे पाठवली होती. वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी २८ जुलै रोजी स्वतःसाठी आणि इतर अधिकाऱ्यांसाठी कामाचे वाटप करण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, हे आदेश काढताना आयुक्तांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नव्हती, असा आक्षेप या पत्रांत घेण्यात आला होता. मनीष गर्ग यांना प्रशासकीय विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आल्यानंतर काही तासांतच त्यांनी हा आदेश काढला होता, असेही यात म्हटले आहे.

सचिवालयाची भूमिका

आरटीआयद्वारे मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, ३ ऑगस्ट रोजी सचिवालयाने या पत्रांवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा अभिप्राय मागवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ४ ऑगस्ट रोजीच्या दुसऱ्या एका नोंदीत असे नमूद करण्यात आले होते की, ही पत्रे निवडणूक आयोगाचे औपचारिक कम्युनिकेशन नसून, दोन्ही आयुक्तांनी वैयक्तिक पातळीवर पाठवली आहेत. दोन्ही आयुक्तांना केवळ त्यांची पत्रे मिळाल्याची पोचपावती देण्यात आली. ५ ऑगस्ट रोजी पाठवलेल्या या पोचपावतीच्या प्रती कार्मिक विभागाचे सचिव, एस्टॅब्लिशमेंट ऑफिसर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे मुख्य खाजगी सचिव यांना पाठवण्यात आल्या होत्या.

कॅबिनेट सचिवालयने आपल्या ४ ऑगस्ट रोजीच्या नोटमध्ये स्पष्ट केले होते की, असे कोणतेही पाऊल उचलले जाऊ नये ज्याचा अर्थ "घटनात्मक संस्थेत हस्तक्षेप" असा काढला जाऊ शकेल. तसेच, संबंधित अधिकारी मनीष गर्ग यांच्याबाबत भविष्यात घ्यावयाच्या निर्णयासाठी ही बाब कार्मिकच्या रेकॉर्डवर ठेवावी, अशी शिफारस सचिवालयाने केली होती.

फाईल्सचा वाद

यापूर्वी ३ ऑक्टोबर रोजी एक वृत्तपत्राने म्हटले होते की, आयटी विभागाच्या (दुरुस्ती/फाइल रुटिंग) मुद्द्यावरून हा वाद केंद्रित होता. आयटी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्याकडील फाईल्सचे रुटिंग बदलण्याच्या गर्ग यांच्या निर्णयावर आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोगाकडून अद्याप कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया आलेली नाही, परंतु या आरटीआयमुळे निवडणूक आयोगातील अंतर्गत घडामोडी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)