नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करीत विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) संदर्भातील सर्व आदेश तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरच जारी करण्यात आले आहेत, असा दावा केला. तसेच मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' मधील बदल सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहेत, असेही स्पष्ट केले.
राज्यात एसआयआरची मुदत १२ ऑक्टोबरपर्यंत
दिल्लीत दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. दिल्लीतील वाद ३० नोव्हेंबरपर्यंत, तर महाराष्ट्रातील वाद १० नोव्हेंबरपर्यंत सोडविले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात हरकती आणि दावे नोंदविण्याची नवी मुदत १२ ऑक्टोबर आहे.
निवडणूक आयोगातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीत निवडणूक आयोगाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त, डॉ. सुखबीर सिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी, उपस्थित होते. या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, बिहार आणि पश्चिम बंगालसह २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष पुनर्तपासणी पूर्ण झाली आहे. या कालावधीत ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत किंवा जे नवीन मतदार आहेत, ते आपले नाव यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. ज्यांना नोटिसा मिळाल्या आहेत, त्यांची कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी बीएलओ त्यांच्या घरी भेट देतील. ही कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड केली जातील आणि प्रादेशिक अधिकारी निर्णय घेतील. गरज भासल्यास, ऑनलाइन सुनावणी घेतली जाईल.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेली पत्रे निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाशी किंवा माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित नव्हती. तर ती केवळ प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत होती, असे आयोगाने निवेदनात म्हटले आहे. आयोगाने निवेदनात नमूद केले की, गेल्या काही महिन्यांत देशभरात एसआयआर राबवण्यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. २४ जून २०२५ रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (बिहारपासून सुरुवात करून पश्चिम बंगाल व इतर ३० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश) जारी करण्यात आलेला एसआयआरचा आदेश संपूर्ण आयोगाच्या सर्वानुमते जारी करण्यात आला होता. या आदेशाला २७ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरवले आहे.