नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाबाबत (एसआयआर) घेण्यात आलेल्या निर्णयांना निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) सादर केलेली नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड मुदित गुप्ता यांच्यामार्फत याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या प्रत्युत्तर प्रतिज्ञापत्रात आयोगाचा दावा फेटाळून लावला आहे. एसआयआरसंदर्भातील सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले असले, तरी त्यासंबंधीचे कोणतेही अधिकृत अभिलेख सादर करण्यात आलेले नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
एकमताचा पुरवा नाही
याचिका दाखल झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे पूर्वीचे निर्णय वैध ठरत नाहीत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ मधील कलम १८ चे पालन झाल्याचा पुरावा आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. एकमत असल्याचा दावा म्हणजे एकमताचा पुरावा नव्हे. प्रशासकीय पद्धती म्हणजे वैधानिक अधिकार नव्हेत. नंतर करण्यात आलेली सुधारणा म्हणजे निर्णय घेताना मिळालेली अधिकृत मंजुरी नव्हे,’ असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आरोप फेटाळले
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची सहमती न घेता ‘एसआयआर’ संदर्भातील अनेक निर्णय घेतल्याचा आरोप सिंह यांनी याचिकेत केला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळून लावत संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर असून सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. वादग्रस्त निर्णयांशी संबंधित बैठकींचे विषयपत्र, इतिवृत्त, फाइलवरील नोंदी, ठराव, इलेक्ट्रॉनिक मंजुरी आणि पत्रव्यवहाराची कागदपत्रे याचिकाकर्त्याने मागितली आहेत. आयोगाच्या मंजुरीशिवाय अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतले होते का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण किंवा अन्य अधिकाऱ्यांना सोपवलेले अधिकार हे आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेची जागा घेऊ शकत नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
एसआयआरदरम्यान ऑनलाइन फॉर्म ६ अर्जासोबत समाविष्ट करण्यात आलेल्या अतिरिक्त घोषणापत्रावरही प्रत्युत्तरात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या घोषणापत्रात अर्जदारांच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबांची माहिती तसेच ऐतिहासिक मतदार यादीतील तपशील मागवण्यात आले होते. मात्र, मतदार नोंदणी नियम, १९६० अंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या अर्जात कोणतीही अधिकृत सुधारणा करण्यात आली नव्हती.
उत्तराखंड, मणिपूर, गोव्यात मतदारसंख्येत वाढ
नवी दिल्ली : आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या तीन राज्यांमध्ये विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या (एसएसआर) प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मतदारसंख्येत वाढ झाली आहे. मात्र, निवडणुका होणाऱ्या चौथ्या राज्यात म्हणजे पंजाबमध्ये मतदारसंख्येत कोणताही बदल झालेला नाही. उत्तराखंडमध्ये मतदारसंख्येत सर्वाधिक म्हणजे एक लाख १९ हजारांची वाढ झाली आहे. विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षणानंतर (एसआयआर) प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीतील ७१.५८ लाख मतदारांची संख्या वाढून ७२.७८ लाख झाली आहे. ही वाढ १.६६ टक्के आहे. मणिपूरमध्ये ३३ हजार ७३७ मतदारांची (१.७२ टक्के) वाढ झाली असून, मतदारसंख्या १९.६० लाखांवरून १९.९४ लाखांवर पोहोचली आहे. गोव्यात ३१ हजार ८१५ मतदारांची (३.०१ टक्के) वाढ झाली आहे. तेथील मतदारसंख्या १०.५७ लाखांवरून १०.८९ लाख झाली आहे.