नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालय तीन सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे एकाच कंपनीत विलीनीकरण करण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. त्यामुळे सरकारी विमा कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि चांगली कार्यक्षमता प्राप्त होईल.
सरकारने २०१९-२० आणि २०२१-२२ दरम्यान तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण विमा कंपन्यांमध्ये ओरिएंटल इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या कंपन्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी १७,४५० कोटी रुपये गुंतवले. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली की, तीन कंपन्या- ओरिएंटल इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स- एकाच विमा कंपनीत विलीन केल्या जातील. तथापि, सरकारने जुलै २०२० मध्ये हा विचार सोडून दिला आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्या तीन सर्वसाधारण विमा कंपन्यांमध्ये १२,४५० कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीला मान्यता दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने अर्थ मंत्रालय या संस्थांच्या विलीनीकरणाचे प्राथमिक मूल्यांकन करत आहे. याशिवाय, सरकारने जाहीर केलेल्या सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाची तपासणी केली जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे, परंतु अद्याप काहीही निश्चित झालेले नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एका सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण यासह मोठ्या प्रमाणात खासगीकरणाचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानंतर, सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यास परवानगी देणारा सर्वसाधारण विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) सुधारणा कायदा, २०२१, ऑगस्ट २०२१ मध्ये संसदेने मंजूर केला.
सुधारित कायद्याने केंद्र सरकारने विशिष्ट विमा कंपनीमध्ये किमान ५१ टक्के इक्विटी भांडवल असण्याची आवश्यकता वगळली. तसेच, सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये अधिक खासगी सहभागाला परवानगी देणे आणि विमा प्रवेश आणि सामाजिक संरक्षण वाढवणे, यासह इतर उद्दिष्टांची तरतूद केली. विम्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रवेश वाढवण्यासाठी परदेशातील नवीन कंपन्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी, सरकारने येत्या हिवाळी अधिवेशनात विमा क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा सध्याच्या ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यासाठी एक विधेयक मांडले आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे आणि १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात १५ कामकाजाचे दिवस असतील.